पिंपरी : नियमबाह्य शिक्षक मान्‍यता प्रकरणी अद्याप तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांच्या नस्ती उपलब्ध होत नसल्याने चौकशी करण्यात अडसर निर्माण होत आहे. असा शेरा सहाय्यक शिक्षण संचालक मीना शेंडकर यांनी अहवालात दिला आहे. परिणामी, सुनावणीसाठी तारीख पे तारीख देण्यात येत आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी दप्तर दिरंगाई न करता तत्काळ सर्व अभिलेख चौकशी समितीला सादर करण्याचे आदेश शेंडकर यांनी नुकतेच दिले आहेत.

पुणे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे यांनी अनेक शाळांमध्ये नियम डावलून शिक्षकांच्या मान्यता दिल्या आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करून त्‍यांची नियमबाह्य शिक्षक मान्यता रद्द करण्याबाबत प्रांत ग्राहक संरक्षण परिषद समितीचे महासचिव आदिनाथ माळवे यांनी केली होती. त्या तक्रारीवरून शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडेही तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत त्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे अनेकवेळा आदेश बजावले आहेत.

दोन वर्षात चौकशी अधिकारी बदलले

गेल्या दोन वर्षापासून सुनावणीच्या नावाखाली केवळ चौकशीचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. यादरम्यान अनेक चौकशी अधिकारी बदलून गेले आहेत. त्यामुळे कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. पण चौकशी काही संपली नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांनी ९ मार्च २०२१ रोजी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली. सहाय्यक शिक्षण संचालक मीना शेंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. १५ दिवसात समितीला अहवाल सादर करण्याची मुदत होती. मात्र सहा महिने उलटूनही अहवाल सादर झालेला नाही.

कागदपत्रांअभावी चौकशीमध्ये अडसर

सध्या त्रिसदस्य समिती चौकशी सुरू आहे. संबंधित विषयाच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी २२ सप्टेंबर २०२१ बोलविण्यात आला होते. सुनावणीच्यावेळी आवश्‍यक त्यासुचना तसेच सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि अद्यापही शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक यांनी चौकशीसाठी उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. त्यामुळे चौकशी मध्ये अडसर निर्माण होत असून अंतिम निर्णय घेणे शक्य होत नसल्याचे शेंडकर यांनी सांगितले.

वरिष्ठ कार्यालयाकडून वारंवार चौकशीबाबत विचारणा होत असल्‍याने दप्तर दिरंगाई न करता तत्काळ सर्व अभिलेख चौकशी समितीस सादर करावेत. तसेच सर्व अभिलेखासहित दिलेल्या लेखी व सुनावणीच्यावेळी दिलेल्या तोंडी सूचनेनुसार उपस्थित राहण्याचे आदेश संबंधितांना दिला आहेत. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने जिल्हा परिषदेला अंतिम इशारा दिला आहे. ’’

-मीना शेंडकर, सहाय्यक शिक्षण संचालक

‘‘शिक्षण आयुक्तांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देऊन ही चौकशी पूर्ण झाली नाही. ज्याच्या विरुद्ध चौकशी आहे, ते सहा महिन्या पूर्वी सेवानिवृत्तही झाले आहेत. चौकशी समितीने वेळेत चौकशी अहवाल सादर न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयालयात याचिका दाखल करणार आहे.’’

-आदिनाथ माळवे, महासचिव, प्रांत ग्राहक संरक्षण परिषद समिती