पिंपरी : गेल्या १४ वर्षापासून पिंपरी-चिंचवडकरांवर अलेले शास्तीचे ओझे अखेर कमी झाले आहे. राज्य सरकारने शास्ती माफ करण्याची ऐतिहासिक घोषणा नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी आज लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर चर्चा करताना पिंपरी-चिंचवडकरांची बाजू सक्षमपणे सभागृहात मांडली. अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत पिंपरी-चिंचवडसाठी शास्तीकर माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६७ ‘अ’ नुसार ४ जानेवारी २००८ नंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतकी अवैध बांधकामांना शास्ती लावण्यात आली होती. तथापि, शासन निर्णय ८ मार्च २०१९ नुसार निवासी मालमत्तांना १ हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आली. १ हजार ते २ हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येत होती. तसेच, २ हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जात होती. त्यामुळे शास्तीकर अन्यायकारकपणे आकारण्याला सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी विरोध केला होता. दरम्यान, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाच्या लढ्याला बळ मिळाले असून, शिंदे-फडणवीस सरकारकडून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मागण्यांची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शहरातील ९६ हजार ७७७ मिळकतींना दिलासा

पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण ९६ हजार ७७७ बांधकामांना शास्ती माफीचा दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये राहणारे सुमारे ४ लाख ५० हजार नागरिक आणि व्यापारी, व्यावसायिक यांच्यासह लघु उद्योजकांना शास्तीतून सुटका झाली असून, राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. सध्यपरिस्थितीत अवैध बांधकामांचा शास्ती ४६७.६५ कोटी रुपये आहे. चालू वर्षाचा कर ३४६.८१ कोटी रुपये अशी एकूण ८१४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी सुमारे ४५० कोटी रुपये मूळ कर वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रतिवर्षी सुमारे १२० कोटी रुपये मिळकतकर वसुली सुलभ होणार आहे.

गेल्या अडीच वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवडमधील शास्ती माफीबाबत लक्षवेधी लागेल याची प्रतीक्षा होती. अखेर विधिमंडळात या मुद्यावर चर्चा झाली. राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवडकरांची भूमिका समजून घेतली. शहरातील भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी लावून धरली होती. आज झालेल्या लक्षवेधीमध्ये मला माझ्या शहरवासीयांची बाजू मांडता आली आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीतून आमची मुक्तता करीत आहोत, अशी घोषणा केली. याबद्दल पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने राज्य सरकारचे आभार व्यक्त करतो.

- महेश लांडगे, शहराध्यक्ष भाजप तथा आमदार पिंपरी-चिंचवड