पिंपरी - राज्य शासनाने राजकीय आरक्षणाकरता स्थापित केलेल्या समर्पित बंठीया आयोगाची कार्यप्रणाली प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. याच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांमध्ये सरकारने लक्ष घालून समर्पित आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात  टिकेल असा अहवाल सादर करावा, अन्यथा माळी महासंघ रस्त्यावर उतरून लढाई देईल, असा इशारा माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी दिला. 

माळी महासंघाने महाराष्ट्रभरात संपर्क अभियानाला सुरुवात केली आहे. राजकीय आरक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व, बेरोजगारी, शेतीविषयक आर्थिक प्रगती या विषयांची माळी समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी 15 मे पासून नागपूर येथून सुरू झालेली जनसंपर्क यात्रा नुकतीच पुणे येथे पोहोचली त्यावेळी  पिंपरी चिंचवडमध्ये झालेल्या अभियान सभेत अविनाश ठाकरे बोलत होते. 

या कार्यक्रमाचे आयोजन माजी स्थायी समिती सभापती संतोष नाना लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली हिरामज्ज भुजबळ, प्रदेश महिला आघाडी अध्यक्ष शुभांगीताई लोंढे, विभागीय अध्यक्ष अतुल शिरसागर, शहराध्यक्ष प्रदीप जगताप यांच्यासमवेत माळी महासंघ पिंपरी-चिंचवड कार्यकारणी द्वारे करण्यात आले होते. यावेळी माळी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण तिखे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नानासाहेब कांडलकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  गायकवाड, ज्येष्ठ नेते वसंत नाना लोंढे, माजी महापौर अनिता परांबे, अपर्णा डोके, वैशाली लोंढे यांच्यासह अनेक माजी नगरसेवक आणि माळी समाज बांधव उपस्थित होते.

यावेळी माळी समाजाला संबोधित करताना अविनाश ठाकरे म्हणाले की, 2010 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने गठित केलेल्या समर्पित आयोगाने ग्राम,पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका स्थरावर इम्पेरियलक डाटा गोळा करू त्याची विभागणी करून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीला किती जागा राहू शकता याची माहिती गोळा करून तसा अहवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु सध्याची जी समर्पित आयोगाची कार्य प्रणाली त्या कार्यप्रणाली नुसार समर्पित आयोगाचे सदस्य जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन सामाजिक संस्थां सामाजिक आणि राजकीय प्रतिनिधी कडून निवेदन आणि आवेदन स्वीकारत आहे. या पद्धतीद्वारे गोळा केलेला एम्पिरिकल टाटाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का? असा सवाल सवाल उपस्थित करताना 2013-14 साली मराठा आरक्षणावेळी राणे समितीने सुद्धा अशाच प्रकारे माहिती गोळा करून न्यायालयाला अहवाल सादर केला होता तो न्यायालयामध्ये मान्य झाला नाही. या सर्व प्रकरणांमध्ये सरकारने लक्ष घालून समर्पित आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल असा अहवाल सादर करावा अन्यथा माळी महासंघ रस्त्यावर उतरून लढाई लढविण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.