पिंपरी : पिंपरी न्यायालयाच्या मोशी येथील न्यायालयीन संकुलाच्या उभारणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी पुढाकार घेतला आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात तब्बल ५० लाख रुपयांची मदत त्यांनी जाहीर केली.

पिंपरी-चिंचवड फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज सध्या महापालिकेच्या मोरवाडी येथील इमारतीत सुरू आहे. मात्र, ही जागा कमी पडत असल्याने व न्यायालयाचा विस्तार करायचा असल्याने मोशी बोऱ्हाडेवाडी प्राधिकरण सेक्टर क्रमांक १४ मध्ये सोळा एकर जागा देण्याचे 2011 मध्ये ठरले. ही जागा पिंपरी न्यायालयाची इमारत बांधण्यासाठी भाडेतत्त्वावर प्राधिकरणाकडून दिली आहे. सदर जागेवर न्यायालयाची नऊ मजली इमारत व न्यायाधीश राहण्याची व्यवस्था असलेला बांधकाम नकाशा  मंजूर आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सध्या पिंपरी, मोरवाडी येथे फक्त ५ न्यायालय कार्यरत आहेत. पिंपरी न्यायालयात प्रलंबित केसेस ची संख्या सुमारे ३५ हजारांहून अधिक आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यामध्ये मोशी येथे केवळ तीन मजली इमारतीचे काम करावयाचे आहे. तीन मजल्यामध्ये १२ न्यायालय सुरू करावयाचे आहे. दरम्यान, सदर जागेवर बांधकाम सुरू करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश मे.  एन. पी. धोटे तसेच कोर्ट मॅनेजर अतुल झेंडे यांनी जागेची पाहणी केली. मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडून देखील बांधकाम सुरु करण्यास परवानगी मिळालेली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पिंपरी न्यायालयाच्या मोशी येथील प्रस्तावित न्यायालयीन संकुलाचे इमारतीस ५० लाख रुपयांचा बांधकाम निधी आमदार निधीतून द्यावा, अशी मागणी पिंपरी न्यायालयाचे अध्यक्ष ॲड. दिनकर बारणे, उपाध्यक्ष ॲड .अतुल अडसरे, सचिव ॲड. हर्षद नढे, माजी सदस्य शिस्तपालन समिती महाराष्ट्र व गोवा ॲड. अतिश लांडगे ,ॲड.  गोरक्षनाथ झोळ यांनी केली हेाती. 

इमारत उभारण्यासाठी निधीची कमतरता? 
न्यायालयाच्या उभारणीसाठी पहिल्यांदा ९७ लाख रुपये मंजूर होऊन न्यायालयाच्या जागेच्या कंपाऊंडचे काम अर्धवट झालेले आहे. मागील अर्थ संकल्पिय अधिवेशनामध्ये बांधकामासाठी हेड (खाते)ओपन करण्यात आलेले आहे . परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे खात्यात अद्याप बांधकाम निधी वर्ग झालेला नाही. परिणामी, न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकामाची गती मंदावली होती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर आमदार महेश लांडगे यांनी नागपूर अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. तसेच, बांधकाम सुरू करण्यास मंत्रालयाकडून निधी मिळेपर्यंत आमदार निधीमधून ५० लाख रुपये निधी देऊन बांधकाम सुरू करण्यास चालना दिली आहे.