पिंपरी : गेल्या 25 वर्षांपासून शहरातील कचरा मोशी डेपोत टाकण्यात येत आहे. आता केवळ दोन वर्षे पुरेल इतकीच जागा शिल्लक असून, कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प तत्काळ मार्गी लावावा, अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

महापालिकेतर्फे मोशी कचरा डेपोची सद्यःस्थिती व प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाबाबत महापालिका भवनात आढावा बैठक झाली. आयुक्त हर्डीकर, आमदार लांडगे यांच्यासह नगरसेवक राहुल जाधव, नितीन काळजे व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. कचरा डेपोतील कचऱ्याचे डोंगर व कचरा व्यवस्थापनाअभावी निर्माण झालेल्या जागेच्या समस्या; मोशी, चऱ्होली, भोसरी परिसरात नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न; दुर्गंधीचा त्रास; कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा; पूर्वीच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीची कार्यवाही आदींबाबत लांडगे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. लांडगे म्हणाले, "शहरात दररोज एक हजार 50 टन कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासनाने 2019 मध्ये वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पाची क्षमता दैनंदिन एक हजार टन आहे. त्यामुळे पूर्वी टाकलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रशासन कार्यवाही करीत नाही.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रशासनाची भूमिका? 
सध्याच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर इनर्ट टाकण्यासाठी एसएलएफ-टुचा वापर सुरू केला आहे. मात्र, यापूर्वीच्या वापरातील एसएलएफ-वनची क्षमता संपली आहे. एसएलएफ-टुची जागाही नजिकच्या काळात संपणार आहे. परिणामी, भविष्यात कचऱ्याचा विघटनाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कॅपिंग आणि एसएलएफ-वनच्या जागेचा कचरा विघटनासाठी पुन:श्‍च वापर करण्यासाठी जुन्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग करता येईल, अशी भूमिका संबंधित अधिकाऱ्यांनी मांडली. 

हॉटेल वेस्टमधून बायोगॅस 
हॉटेल वेस्ट व ओला कचरा संकलित करून बायोगॅस निर्मितीची कार्यवाही महापालिकेने केली होती. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव निविदा रद्द करण्यात आली. शहरातून सद्यःस्थितीत सुमारे 50 टन ओला कचरा संकलित केला जातो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 'डीबीओटी' तत्त्वावर बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प आवश्‍यक असून पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवून तो मार्गी लावावा, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली.