पिंपरी, ता. ७ : आकुर्डी आणि पिंपरी गृहप्रकल्पातील ९३८ सदनिकांचे वाटप करण्यास महापालिका प्रशासनाला अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही. आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना हक्काचा निवारा कधी मिळणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घरासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते आणि सध्या राहत असलेल्या घराचा खर्च असा दुहेरी फटका लाभार्थ्यांना बसत आहे.

आकुर्डी प्रकल्पातील घराची किंमत नऊ लाख ८५ हजार २५५ असून पिंपरी प्रकल्पातील घराची किंमत दहा लाख ४२ हजार ६९९ रुपये आहे. घरासाठी लाभार्थ्यांनी बॅंकेचे कर्ज घेतले आहे. तर, काही लाभार्थ्यांनी अर्थ पुरवठा करणाऱ्या खासगी बँका, पतसंस्था यांच्याकडून कर्ज घेतले आहे. त्यातील काही लाभार्थ्यांना बँकेकडून हप्ते देखील सुरू झाले आहेत. त्यामुळे घर मिळायच्या अगोदरच लाभार्थी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. तसेच, जून २०२३ मध्ये घरासाठी अर्ज प्रक्रिया राबवून सोडत काढल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने घरांचे वाटप होणे अपेक्षित होते. परंतु, महापालिकेकडून घरांचे वाटप वेळेवर न करता ही प्रक्रिया वर्षभर प्रतिक्षेत ठेवण्यात आली. दोन्ही प्रकल्पातील घरांचे वाटप कधी होणार? या बाबत लाभार्थ्यांना महापालिकेने अद्याप ठोसपणे सांगितलेले नाही. तब्बल वर्ष उलटून गेल्यानंतरही घराचा ताबा मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांनी महापालिका प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

अशी आहे योजना
- महापालिकेने आकुर्डी आरक्षण क्र. २८३ व पिंपरी आरक्षण क्र. ७७ येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बांधली घरे
- आकुर्डी येथील गृहप्रकल्पात एकूण ५६८ सदनिका
- पिंपरीतील प्रकल्पात ३७० सदनिका
- आकुर्डीत १२ माजली ६ इमारती
- नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडिमय समोरील उद्यमनगर येथे १२ मजली दोन इमारती
- दोन्ही गृह प्रकल्पातील एकूण ९६८ सदनिका वाटपाअभावी पडल्या धूळखात
- घरासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया २८ जून २०२३ रोजी राबविली
- तब्बल १० हजार नागरिकांचे अर्ज
- छाननी करण्यासाठी कागदपत्रांची तपासणी प्रक्रिया झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभागाकडे
- ९३८ विजेत्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध
- प्रतिक्षा यादी देखील जाहीर

आकुर्डी आणि पिंपरी येथील दोन्ही गृहप्रकल्पातील ९३८ सदनिकांसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी करून निवड व प्रतिक्षा यादी जाहीर केलेली आहे. सध्याची आचारसंहितेमुळे रखडले होते. आचारसंहिता संपताच सदनिका वाटपासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया हाती घेण्यात येईल.
- अण्णा बोदडे, उपायुक्त, झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग