पिंपरी - वीज कामगार, (Electricity Worker) अभियंते (Engineer) व अधिकारी (Officer) व कंत्राटी कामगार (Contract Employee) यांना ‘फ्रंटलाईन वर्कर’चा (Frontline Worker) दर्जा द्यावा. मेडिक्लेम योजनेत (Mediclaim Scheme) परस्पर नेमलेला टीपीए (TPA) (तृतीय पक्ष प्रशासक) तत्काळ बदलण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांसाठी वीज कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी संघटना संयुक्त कृती समितीने संपाचे हत्यार उपसले आहे. शहरभर महावितरण कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती (Black Ribbon) लावून ‘काम बंद’ आंदोलन (Agitation) केले. (MSEDCL employees staged Work Close agitation with black ribbons)

या समितीअंतर्गत पुणे जिल्ह्यात अडीच हजार वीज कर्मचारी व अभियंते आहेत. इंजिनिअर असोसिएशनचे झोनल मॉनिटर विश्‍वास भोसले म्हणाले, ‘राज्य सरकारने वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा द्यावा व प्राधान्य देऊन लसीकरण करावे, ही मागणी शासन व प्रशासनाकडे केली होती. मात्र सरकार व प्रशासन यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे चारशेच्याहून अधिक वीज कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. हजारो कामगार व कुटुंबीय बांधित झाले आहेत. या महामारीत वीज मार्च महिन्यापासून जोखीम पत्करून अविरत २४ तास वीज पुरवठा केला.’’

आंदोलक म्हणाले. ‘तिन्ही कंपन्यांत कामगार व कंपन्या यांच्या सहभागातून सन २०१५ पासून सुरु केलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मेडिक्लेम पॉलिसीत सन २०२० पासून परस्पर डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहेत. कामगार सघंटनाना विश्‍वासात न घेता टीपीए नेमणे, मेडिक्लेम पॉलिसीत सन २०२१ करिता सुरवातीला ३ महिनेच मुदतवाढ देणे असा हस्तक्षेप सुरु केलेला दिली आहे. सध्या हजारो कामगार विविध रूग्णालयात उपचार घेत आहेत. मेडी असिस्ट नविन टिपीएची नेमणूक केल्यामुळे प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे.

या आहेत आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या

१) फ्रंटलाईन वर्कर दर्जा देऊन शासना प्रमाणे सुविधा दया.

२) वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व कंञाटी कामगार, सर्व सहाय्यक, वीज सेवक व प्रशिक्षणार्थी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे प्रथम लसीकरण करावे.

३) कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या वीज कामगारांना राज्य शासनाप्रमाणे ५० लाख रुपये अनुदान द्यावे.

४) तिन्ही कंपन्याकरीता एम.डी.इंडिया या जुन्याच टीपीएची तत्काळ नेमणूक करावी.

५) वीज बिल वसुली करिता सक्ती करू नये.