पिंपरी - महापालिका सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पुढील महिन्यात बदल्या केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे बदलीसाठी पात्र आणि वैयक्तिक अथवा वैद्यकीय कारणास्तव ज्यांना बदली हवी, अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती 18 फेब्रुवारीपर्यंत प्रशासन विभागाकडे पाठवावी, असे पत्र प्रशासन विभागाचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना पाठविले आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे धोरण 2011 मध्ये तयार केले आहे. त्यानुसार एका विभागात तीन वर्ष सेवा पूर्ण करणारे अधिकारी व कर्मचारी बदलीसाठी पात्र ठरतात. मात्र, बहुतांश कर्मचारी तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच विभागात कार्यरत आहेत. त्यातील काहींना तर एकाच विभागात पंधरा-पंधरा वर्षे झाली आहेत. तरीही त्यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत. याबाबतचा विषय अनेकदा चर्चेत येत आहेत. त्यातील एक म्हणजे शिक्षण विभागातील एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी. शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासाठी तो "सेटिंग' करतो, असे बोलले जात आहे. तरीही त्याची बदली केली जात नाही, अशी ख्याती आहे. एका महत्त्वाच्या विषय समितीतील लिपिकाबाबतही बदली होत नसल्याचा आक्षेप नेहमीच घेतला जात आहे. मात्र, उपयोग काहीही होत नाही. शिवाय, एका अभियंत्याने नगरसेविकेशी झालेले बोलणे, त्याच प्रभागातील विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाला ऐकवल्याचा प्रकारही गेल्या वर्षी घडला आहे. त्यामुळे तीनपेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत राहणारे अशाप्रकारचे "उद्योग' करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी अशांची बदली होणे अपेक्षित असल्याचे प्रामाणिक सेवकांना वाटते. प्रशासन विभागाने आता बदलीस पात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी कागदपत्रांसह मागवली आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा बदल्यांबाबत अर्ज मागवण्यात आले होते. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बदल्या केल्या नव्हत्या. गेल्या वर्षी बदलीसाठी अर्ज केलेल्यांनी आता पुन्हा मुदतीत अर्ज करायचे आहेत. 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

विभागप्रमुखाची जबाबदारी 
महापालिका सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बदली मिळण्याबाबतचा अर्ज संबंधित विभागाकडे 18 फेब्रुवारीपर्यंत द्यायचा आहे. त्यानंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. बदली संबंधिचा अर्ज संबंधित विभागाने प्रशासनाकडे न पाठवल्यास आणि त्याबाबत तक्रार आल्यास त्याची जबाबदारी विभागप्रमुखांवर निश्‍चित करण्यात येईल, असे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.