पिंपरी-चिंचवड : औद्योगिकनगरी, क्रीडानगरी, श्रीमंतनगरी अशा नानाविध विशेषणांनी पिंपरी-चिंचवड ओळखले जाते. केंद्र सरकराच्या स्मार्ट सिटी व स्वच्छता अभियानात चांगले स्थान शहराने मिळवले आहे. विविध कंपन्यांसह ऑटोक्‍लस्टर, सायन्स पार्क, मेट्रो रेल्वे, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र यामुळे लौकिक मिळवला आहे. त्यात आता आणखी भर पडणार आहे, ती डिअर पार्कची. अर्थात महापालिकेतर्फे तळवडेत प्रस्तावित हरिण उद्यान व संग्रहालय प्रकल्पाची. त्यासाठी इंद्रायणी नदीच्या कुशीतील तब्बल 59 एकर जागा आरक्षित आहे. या जागेच्या हस्तांतरणास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा विषय चर्चेत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

योगायोगाने गेल्या पाच वर्षात त्याला चालना मिळाली आणि आता सरकारने जागा हस्तांतरीत केली. मात्र, हा निर्णय आपल्यामुळेच झाला, याचे श्रेय घेण्यावरून भाजप व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे. आपल्यामुळेच जागा मिळाली, असे दावे दोन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहेत. प्रसार माध्यमांद्वारे श्रेयवादाची लढाई दोन्ही पक्षांच्या कारभाऱ्यांनी जनतेपर्यंत आणली आहे. मात्र, शहर विकासासाठी कोण? काय? करतंय, हे सुज्ञ नागरिकांना दिसते आहे. त्यामुळे "श्रेय' कोणाचे हे ओरडून सांगण्याची गरज नाही. तसे, असते तर कधीच सत्तांतर झाले नसते. वर्षानुवर्षे तेच ते कारभारी राहिले असते. त्यामुळे श्रेयवादापेक्षा विकासासाठी काम करत केल्यास शहराचाच फायदा होणार आहे. 

अशी असते प्रक्रिया 

शहरात कोणताही प्रकल्प आणायचा म्हटले की, त्यासाठीचा ठराव महापालिकेच्या संबंधित विषय समित्या घेतात. प्रसंगी त्यावर स्थायी समितीत चर्चा होते. कारण, निधीबाबतचे अधिकार स्थायीलाच असतात. त्यांच्या किंवा प्रशासनाच्या ठरावावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा होते. बहुताने एखादी विषय मंजूर होतो. त्या प्रक्रियेत सत्ताधारी असतात, तसे विरोधकही असतात. तळवडेतील "डिअर पार्क'बाबतही असाच निर्णय झालेला आहे. तेथील 59 एकर जागेचे डिअर पार्कसाठी आरक्षण टाकण्यात आले. ती जागा विकसित करण्यासाठी सरकारकडील जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे आवश्‍यक होती. त्यासाठी महसूल विभागाकडे कारभाऱ्यांकडून पाठपुरावा सुरू होता. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल व वनविभागाकडे अनेकांनी खेटे घातले. यात सहा-सात वर्षे निघून गेली.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आता डिअर पार्कची जागा हस्तांतरणातील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या. कारण, ही जागा वनविभागाच्या मालकीची होती. डिअर पार्क विकसित करण्यासाठी ती जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणे आवश्‍यक होते. ती आता आली आहे. मात्र, दुर्दैव असे की राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस व शिवसेनेचा समावेश आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. जागेच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे जागा हस्तांतरणाच्या निर्णयाचे श्रेय कोणाचे? यावरून वाद सुरू झाला आहे. तो करीत बसण्यापेक्षा ताब्यात आलेली जागा लवकरात लवकर विकसित कशी होईल, यासाठी सर्वच पक्षांच्या स्थानिक, राज्य व देश पातळीवर शहराचे नेतृत्व करणाऱ्या कारभाऱ्यांनी निर्णय घेणे उचित ठरणार आहे. यावर विचार करायला हवा.