पिंपरी : परराज्यांतील मजूर, स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी आणि भाविक यांना त्यांच्या मूळगावी परत जाण्यासाठी खासगी वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे खासगी दवाखान्यांत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी परप्रांतीय लोकांची होणारी गर्दी ओसरली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारकडून यापूर्वी परराज्यांत जाऊ इच्छिणाऱ्या मजूर, स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी आणि भाविक यांना त्यांच्या मूळगावी जाण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या रुग्णालयांवर ताण पडत होता. काही दिवसांनी खासगी दवाखान्यांनाही प्रमाणपत्र देण्यास परवानगी देण्यात आली. त्याने खासगी दवाखान्यांत प्रमाणपत्रासाठी गर्दी होऊ लागली. मात्र, आता ही गर्दी ओसरली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पिंपरी-चिंचवड शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे, "कोरोनाच्या आजाराचा 14 दिवस इतका उद्‌भव (इनक्युबेशन) कालावधी आहे. मात्र, त्याची लक्षणे पाचव्या किंवा त्यापुढील दिवसांत दिसू लागतात. तर काही जणांमध्ये लक्षणे दिसत नाहीत. त्यामुळे संबंधित शहर, जिल्हा अथवा राज्याच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी परप्रांतीय मजूर, स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे खासगी दवाखान्यांमधून आम्ही वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे बंद केले असून, दवाखान्यांतील गर्दीही ओसरली आहे.'' 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) मार्फत देखील त्याला दुजोरा देण्यात आला. यापूर्वी वैद्यकीय तपासणी कशा प्रकारे केली जावी, त्याचा विहित नमुन्यातील माहिती खासगी दवाखान्यांना देण्यात आली होती. त्यानुसार काही ठिकाणी डॉक्‍टरांनी शिबिरेही भरविली. मात्र, नवीन निर्णयानुसार प्रमाणपत्राची गरज नाही.'', असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

महापालिकेचे अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ. पवन साळवे म्हणाले, "बाहेरगावी किंवा परराज्यांत जाऊ इच्छिणाऱ्या प्रवाशांच्या खासगी दवाखान्यांमध्ये वैद्यकीय तपासण्या करून प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनामार्फत त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.''