पिंपरी : काळेवाडी फाटा-वाकड येथील पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मोकळ्या भूखंडावर उद्यान, खेळाचे मैदान आणि ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र व्हावे यासाठी वाकडवासीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्यादृष्टीने ऑनलाइन सह्यांची मोहिम सुरु केली आहे. या मोहिमेला गुरुवारी दिवसभरात 36 सोसायट्यांच्या सव्वा सातशेहून अधिक रहिवाशांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप    

मागील काही वर्षांपासून काळेवाडी फाटा-वाकड येथील प्राधिकरणाच्या मोकळ्या भूखंडाचा गैरवापर होत आहे. दररोज तेथे कचरा जाळणे, उघड्यावर शौचास बसणे आणि मद्यपान करणे यासारखे प्रकार होत असून त्याचा आजूबाजूच्या सोसायट्यांतील रहिवाशांना त्रास होत असल्याचे वृत्त "ई-सकाळ'ने प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत अनेक सोसायट्यांमधील रहिवाशांनी आता ऑनलाइन सह्यांची मोहिम चालू केली आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या मोहिमेचे संयोजक डॉ. जयवंत घोडके म्हणाले, "हॉटेल एम्बियन्सजवळील सर्व्हे क्र.208, 209 येथे प्राधिकरणाचा सुमारे 28 एकराचा भूखंड आहे. त्याचा मागील 4 ते 5 वर्षांपासून गैरवापर होत आहे. तेथे सामान ठेवण्यासाठी जागा भाड्याने देण्याचेही प्रकार घडले. वाकड परिसराची लोकसंख्या सुमारे 1 लाख इतकी आहे. तेथील नागरिक सर्वाधिक कर भरतात. मात्र, मुलांसाठी मोठे मैदान, चांगले उद्यान आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र नाही. त्यामुळे, या सुविधा त्या जागेवर दिल्या जाव्यात या मागणीसाठी आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या दृष्टीने, ऑनलाईन सह्यांची मोहिम राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

एका दिवसांत 36 सोसायट्यांच्या 1 हजार लोकांनी त्यावर सह्या करुन मोहिमेला पाठिंबा दर्शविला आहे. वाकड परिसरात सुमारे साडेचार हजार सोसायट्या आहेत. त्यातील, किमान 1 हजार सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींच्या सह्या मिळविण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. या भागांत अमराठी लोकही लक्षणीय संख्येने राहतात. त्यामुळे, त्यांच्या माहितीसाठी हिंदी आणि इंग्रजीमधूनही याचिका ऑनलाईन उपलब्ध दिली जाणार आहे.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांना निवेदन देणार ! 

मोहिम पूर्ण झाल्यावर त्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री अजित पवार यांना दिले जाणार आहे. मात्र, त्याचबरोबरीने, मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्याचा आमचा विचार आहे. न्यायालयीन लढ्यासाठी सुमारे 5 ते 10 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा सर्व खर्च राजकीय पक्षांकडून जमा केला जाणार आहे,'' असेही डॉ.जयवंत घोडके यांनी सांगितले.