मोशी : कोविड-19 मुळे सध्या संपूर्ण राज्यातील अनेक जिल्ह्यात लॉकडाउन सुरू आहे. कोरोनाबरोबर जगत असताना अनेक सामाजिक संघटनांनी आपले सामाजिक कार्यही काही अनोख्या पद्धतीने सुरू ठेवले आहे. त्यात राज्य बारा बलुतेदार, ओबीसी संघर्ष समिती, बारा बलुतेदार, भटके विमुक्त समिती महासंघही मागे नाही. या तीनही महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ऑनलाइन सभेसाठी वेळ मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना ऑनलाइन सभेची वेळ दिली होती. आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या पुढाकाराने ती झाली. त्या बैठकीत  झालेल्या सभेत महासंघाच्या वतीने पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

मराठा आरक्षणास ओबीसींचा विरोध नाही. मात्र, ओबीसी समाजाच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण द्यावे. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मराठा आरक्षण टिकले नाही, तर मागील दाराने मराठ्यांनी घुसखोरी केल्यास संघर्ष अटळ, अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांची राहणार, सरकारी नोकरीत अथवा शैक्षणिक क्षेत्रात भरतीत मंडल आयोग शिफारशीनुसार बिंदूनामावलीनुसार पदोन्नती अथवा भरती करावी, खोटे कुणबी दाखले घेऊन मराठा समाज स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर अतिक्रमण करीत आहे, त्यासाठी जातपडताळणी कायदा कडक करावा, कोविड-19 मुळे गावगाड्यातील बलुतेदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या पारंपारिक सेवा देणाऱ्या समाजाला लॉकडाउनच्या काळासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशा मागण्या महाराष्ट्र राज्य बारा बलुतेदार महासंघाच्या वतीने करण्यात आल्या. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या ऑनलाइन सभेमध्ये स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री छगन भुजबळ, विजय वड्डेटीवार, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, धनजंय मुंडे, आमदार प्रकाश शेंडगे, हरीभाऊ राठोड, भटके विमुक्तांचे नेते धनगर समाजाचे आमदार रामराव वरकुटे, वंजारी समाज नेते, प्रा. टी. पी. मुंढे, नारायण मुंढे, अरुण खरमाटे, कुणबी समाज नेते चंद्रकांत बावकर, मच्छीमार समाज नेते दामोदर तांडेल, बंजारा नेते डॉ. बी. डी. चव्हाण, विलास काळे, साधना राठोड, डवरी गोसावी समाजाचे मच्छिंद्र भोसले, माळी समाज नेते ज्ञानेश्वर गोरे, अॅड. मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले पाटील, आगरी समाज नेते दशरथ पाटील, ओबीसी अभ्यासक प्रदिप ढोबळे, बारा बलुतेदारांचे वतीने बालाजी शिंदे, परिट धोबी समाज, प्रतापराव गुरव, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय गुरव समाज महासंघ, गुरव समाज, डॉ. पी. बी. कुंभार कुंभार समाज आदी सहभागी होते.  
 या मुद्द्यांवर झाली चर्चा...

1. ओबीसी शिष्यवृत्तीची थकीत रक्कम
2. महाज्योती 
3. बिंदू नामावलीमुळे होणारा ओबीसी व्हीजेएनटी, एसबीसीवरील अन्याय
4. प्राध्यापक भरतीत व शिक्षक भरतीत ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एसबीसीवर होणारा अन्याय 
5. ओबीसी जनगणना
6. महाराष्ट्रच्या 5 जिल्ह्यात अत्यल्प असणारे ओबीसी आरक्षण
7. 12 बलुतेदारांचे प्रश्न

चर्चेनुसार उद्धव ठाकरे व संबंधित मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा 

1. ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एसबीसी प्रवर्गातील शिक्षक व प्राध्यापक भरतीत होणारा बिंदूनमावलीबाबतचा अन्याय तत्काळ दूर करणार 
2. ओबीसी विद्यार्थ्यांची थकीत एक हजार कोटी शिष्यवृत्तींपैकी 500 कोटी विभागाने मंजूर केले असून, तत्काळ देणार 
3. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू मांडताना ते ओबीसी कोट्यात येणार नाहीत याची काळजी घेणार 
4. महाज्योती कार्यान्वित करून सध्या 50 कोटी व नंतर व्याप्ती वाढून निधी वाढविणार
5. जातपडताळणी, पासपोर्टच्या प्रक्रियाप्रमाणे होऊन बोगस प्रवृत्तीला आळा घालणार 
6. पाच जिल्ह्याच्या ओबीसी आरक्षणाबाबत समितीचा अहवाल येताच ओबीसी आरक्षण वाढविणार