पिंपरी : शुल्क भरले नसल्याच्या कारणावरून शाळेने माझ्या मुलाला ऑनलाइन शिक्षण देणे बंद केले आहे, अशा तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बुधवारी (ता. 23) सायंकाळपर्यंत महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे चार शाळांविरोधात दोन हजार 244 तक्रारी आल्या आहेत. अशाच तक्रारी बहुतांश शाळांमध्येही आहेत. मात्र, पाल्याच्या शैक्षणिक भवितव्यावर काही परिणाम होऊ नये, या भीतीने बहुतांश पालक पुढे आलेले नाहीत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लॉकडाउनमुळे कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने शाळांनी शुल्कवाढ करू नये, असे सरकारने जाहीर केले. तरीही शाळांनी शुल्कवाढ केली आहे. चार महिन्यांपासून ज्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरलेले नाही, त्यांचे ऑनलाइन शिक्षण बंद केले आहे. शहरातील धनीराज स्कूल, ऑरर्चिड स्कूल, व्हिबग्योर स्कूल, एल्प्रो इंटरनॅशनल स्कूल या शाळांनी दोन हजार 244 विद्यार्थ्यांना महिनाभरापासून ऑनलाइन वर्गातूनही बाहेर केले आहे. आपली आर्थिक परिस्थिती बरोबर नाही, त्यामुळे हप्त्याने शुल्क भरतो किंवा शुल्कवाढ नको, शुल्क भरण्याची मुदतवाढ द्या, अशी विनंती आम्ही शाळांकडे वारंवार केली. मात्र, शाळा प्रशासनाने आम्हाला दाद दिली नाही, असा आरोप पालकांचा आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्राथमिक विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे म्हणाल्या, ""शाळा व्यवस्थापनाविरोधात आमच्याकडे लेखी तक्रारींचा ओघ सुरू झाला आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर आम्ही या शाळांना तीन वेळा नोटिसा बजावल्या. त्यापैकी चिंचवडमधील एल्पो इंटरनॅशनल शाळेच्या व्यवस्थापनाने ऑनलाइन शिक्षणाची लिंक सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केली आहे.'' 

""ज्यांना शुल्क भरणे शक्‍य नाही. अशांनी शाळांकडे हप्त्यांची सवलत मागितली आहे. मात्र, काही शाळांनी आम्हाला शुल्क मिळत नसल्याने दैनंदिन खर्च करणे अवघड होत असल्याचे सांगत शुल्कासाठी तगादा लावला आहे.'' 
- सरिता कोरटकर, निगडी प्राधिकरण, पालक 

""राज्य मंडळाच्या शाळांपेक्षा सीबीएसई किंवा आंतरराष्ट्रीय मंडळाची मान्यता असलेल्या शाळांबाबत तक्रारी अधिक असून, सरकारने या शाळांसाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढावे.'' 
- भाग्यश्री कदम, बिजलीनगर, पालक 
 

 

""उच्च न्यायालयाने शिक्षण संस्थांना शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु विद्यार्थ्यांना शुल्काच्या कारणावरून ऑनलाइन शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही, असे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही कारणावरून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही.'' 
- विलास पाटील, तक्रार निवारण अधिकारी, शिक्षण विभाग