पुणे : पवना नदीपात्र परिसरात रावेत येथे उभारण्यात येत असलेल्या स्मशानभूमीबाबत दाखल याचिकेची राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकल्पातून पर्यावरणीय हानी होऊ शकते, असे नमूद करत या बाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि पर्यावरण विभागासह प्रतिवादी असलेल्या सात जणांनी सहा आठवड्यात आपले म्हणणे सादर करावे, असे आदेश एनजीटीने दिले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एनजीटीचे न्यायिक अधिकारी शेवो कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सत्यवान सिंग गार्बयाल यांनी या बाबत नोटीस काढली आहे. रावेत गावात पवना नदी परिसरात स्मशानभूमीचे काम सुरू आहे. हे काम नदीच्या पूर नियंत्रण रेषाच्या आत आहे. त्यामधून पर्यावरणाचे नुकसान होऊ शकते. बांधकामाबाबत कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे बांधकाम जमीनदोस्त करावे, अशी मागणी करणारी याचिका स्मशानभूमी शेजारी असलेल्या 'हार्मनी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी'ने  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह सात जणांविरोधात ऍड. सौरभ कुलकर्णी यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

याचिका करणारी सोसायटी ही स्मशानभूमीपासून जवळच्या अंतरावर आहे. स्मशानभूमीत निघणाऱ्या धुराचा त्रास तेथील रहिवाशांना होऊ शकतो. मुळात या परिसरात आधीच पाच स्मशानभूमी आहेत. त्यामुळे या जागेचा वापर नागरिकांच्या दैनंदिन वापराच्या व गरजेच्या वास्तूसाठी करण्यात यावा. स्मशानभूमीच्या ठिकाणी गार्डन, जलतरण तलाव किंवा सार्वजनिक वापराची कोणतीही वास्तू उभारल्यास त्याचा नागरिकांना फायदा होणार आहे, असे याचिकेत नमूद असल्याचे ऍड. कुलकर्णी यांनी सांगितले. प्रशासनाचे म्हणणे आल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.