पिंपरी : कोरोना काळात नव्याने नोकरी गमावलेल्या व हातात रोजगार उपलब्ध नसलेल्या युवा वर्गाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात केंद्र सरकारची आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना राबविली गेली आहे. आतापर्यंत पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या माध्यमातून सप्टेंबर २०२० पासून ते आजतागायत शहरातील लहान मोठ्या ६९५ कंपन्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

या कंपन्यांमधील बेरोजगारांच्या खात्यात तब्बल दहा करोड ९३ लाख रुपये जमा झाले आहेत.रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना राबवली आहे. ज्यांना आत्तापर्यंत पीएफचा देखील लाभ मिळाला नाही. तसेच ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत कोणत्याही संस्थेत इपीएफचा लाभ घेतला नाही, अशा बेरोजगार व्यक्तींना हा लाभ मिळाला आहे. या योजनेला सरकारने ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. १ ऑक्टोंबर २०२० पासून ही योजना सरकारस्तरावर सुरू झाली आहे.

पीएफसाठी नोंदणीकृत असणाऱ्या परंतु, ज्यांचे उत्पन्न १५ हजार व १५ हजार रुपयांच्या आत आहे. अशा व्यक्तींना हा लाभ दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मिळाला आहे. युएन आयडी व ज्यांचा पीएफ क्रमांक १ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत नव्हता, अशांना देखील यामध्ये समाविष्ट केले आहे. सरकारकडून कंपनीच्या हिश्श्याची पीएफ रक्कम जमा केली गेली आहे. ज्या संस्थेमध्ये एक हजाराच्यावर कर्मचारी कामाला आहेत त्यांना हा नियम लागू आहे. हा लाभ सरकारकडून १२ टक्के व कंपनीकडून १२ टक्के दिला गेला आहे. यामध्ये प्रत्येक घटकातल्या कामगाराचा समावेश आहे.

कंपनीने यासाठी डिक्लेरेशन फाइल करावयाचे आहे. कंत्राटदार कंपन्यांना कामगारांचे पीएफ कोड लागू असल्यास त्यांना हा लाभ लागू नाही, ते दुबार लाभ सरकारकडून मिळू शकत नाहीत. या योजनेच्या लाभादरम्यान रोजगार प्राप्त झाल्यास त्यांना २४ टक्के सबसिडी मिळत आहे. पीएफ कार्यालयाने राबविलेल्या वेबिनार द्वारे या योजनेची सर्व माहिती देण्यात आली आहे. epfindia.gov.in या संकेतस्थळावर सर्व माहिती उपलब्ध आहे. पिंपरी-चिंचवड ते लोणावळ्यापर्यंत भागातील लाभधारकांचा यामध्ये समावेश आहे.

- मितेश राजमाने, क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त, आकुर्डी कार्यालय