पिंपरी - हिडनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स कोसळले. त्यांनी केलेल्या अर्थिक उलाढाली उघड झाल्या. परंतु; राजसत्ता अदानी यांच्या पाठीशी असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदि, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन याबाबतच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देत नाहीत. केंद्र सरकारने ही उत्तरे दिली पाहिजे व नागरिकांनीही ही उत्तरे मागितली पाहिजेत, असे मत भारतीय कम्युनीस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी शनिवारी (ता. ४) आकुर्डी येथे व्यक्त केले.

श्रमशक्ति भवन येथे आयोजित व्याख्यानाच्या अधयक्षस्थानी जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे होते. डॉ. कांगो म्हणाले की, हिडनबर्ग कंपनी ही जगातील विविध कंपन्यांचे अर्थिक व्यवहार तपासणारी कंपनी आहे. दिर्घ अभ्यास करून ही कंपनी कंपन्यांचे घोटाळे, गैरप्रकार तपासते. त्यानुसार अर्थिक आढावा घेऊन अहवाल प्रसिध्द करते. अदानी समूहाने काही मोजक्या नातेवाईकांच्या नावे टॅक्स सवलत असलेल्या देशांमध्ये बेनामी कंपन्या काढल्या. त्या एकाच व्यक्तीच्या १४ कंपन्या आहेत.

अदानी नातेवाईकांच्या या १४ कंपन्यांनी भारतातील अदानी कंपनीचे शेअर्स खरेदि करुन कृत्रीमरित्या त्याच्या किंमती वाढविल्या. भारतीय बँकांनी एलआयसी, एसबीआय यांनी हे वाढीव किंमतीचे शेअर्स तारण ठेवून अब्जावधींची कर्जे अदानींना दिली. त्यामधून त्यांनी विमानतळे, बंदरे, कोळसा खाणी, विद्युत कंपन्या खरेदि केल्या, असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. कांगो म्हणाले की, २०१४ साली नरेंद्र मोदि पंतप्रधान झाल्यावर अदानी उद्योग समूह तेजीत आला व ८०० टक्क्यांनी त्यांची संपत्ती वाढली. मात्र; हिडनबर्ग अहवालानंतर अदानी यांनी २० हजार कोटींचा आपीओ रद्द केला. व गुतवणुकदारांचे पैसे परत केले. कारण त्यांना नैतिकतेचा आव आणायचा होता. मात्र; अदानींनी जणूकाही हा भारत विरोधी हल्ला आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र; राजसत्ता पाठीशी असल्यामुळे या प्रकरणी चौकशीसाठी केंद्रीय संयुक्त समिती नेमली नाही.

अदानी प्रकरणाचे खुप मोठे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली आहे. त्यामुळेच नागरीकांनी व कार्यकर्त्यांनी ‘जवाब दो’ आंदोलन तीव्र केले पाहिजे.

मानव कांबळे यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना हे गैरव्यवहाराचे प्रकरण जगमानसात जाऊन मांडण्याचे आवाहन केले. अनिल रोहम यांनी आभार मानले.