पिंपरी - पुणे जिल्ह्यातील विनाअनुदानित नऊ प्राथमिक शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान प्राप्त झाले होते. मात्र वरिष्ठ कार्यालयाचे कोणतेही आदेश नसताना तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व तत्कालिन वेतन अधीक्षक यांनी गेल्या दीड वर्षापासून त्या शाळांमधील अंदाजे ८० शिक्षकांचे वेतन थांबविले आहे. आता याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी चार सदस्य समिती नेमली आहे. या समितीने चौकशी अहवाल संचालनालयास एक महिन्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रेय जगताप यांनी दिले आहेत. यात पिंपरी चिंचवडमधील चार शाळांचा समावेश आहे.

गेल्या १७ वर्षापासून कायम विना अनुदान तत्त्वावर बेरोजगारांसारखे शिक्षक अध्यापन करत आहेत. सरकारने २०१२ नंतर अंशतः अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. अनुदान प्राप्त शाळांचे मूल्यांकन करून रोस्‍टर तपासणी केली. संचमान्यतेची पूर्तता झाल्यावर वरील ९ शाळांना सप्टेंबर २०१६ मध्ये २० टक्के अनुदान प्राप्त झाले. त्यात पिंपरी चिंचवडमधील रुपीनगर, भोसरी, जाधववाडी आणि पिंपरीमधील चार शाळांचा समावेश आहे. २५ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार संचमान्यता २०१५-१६ मध्ये मंजूर असलेल्या सर्व पदांना सरसकट अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांनी शाळेतील शिक्षकांना वेतन सुरु करण्याचे आदेश दिले. तब्बल ६ वर्ष सर्व शिक्षकांचे २० टक्के प्रमाणे वेतन अनुदान मिळाले. त्यानंतर शेख यांच्या जागेवर आलेल्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे व तत्कालीन वेतन अधीक्षक राजेंद्र साठे यांनी त्रुटी काढल्या. प्रत्यक्षात त्यावर वरिष्ठांची सुनावणी न घेता ९ शाळांमधील ७० ते ८० शिक्षकांचे चालु वेतन थांबविले आहे. तरी अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे बंद केलेले वेतन तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी पीडित शिक्षक वर्गामधून होत आहे.

शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश

याप्रकरणी काही शिक्षकांनी सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाला पत्राद्वारे अन्यायाला वाचा फोडली. त्या पत्रानुसार शिक्षणमंत्र्यांनी चौकशी अधिकारी नियुक्त करून तपासणी यावी, असे निर्देश दिलेले आहेत. प्राप्त निर्देशानुसार समिती गठित केली आहे. त्यात माध्यमिक विभागाचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक हारून अत्तार, माध्यमिक अधीक्षक संजय गंभिरे, राजेंद्र ढाकणे , वरिष्ठ लिपिक चिंतामणी जगताप यांचा समितीत समावेश आहे.

‘काम करत असताना कुठेतरी शासनाकडून अनुदान मिळेल, या आशेवर शाळेमध्ये अध्यापनाचे पवित्र कार्य करत आहोत. शासनाचे व वरिष्ठ कार्यालयाचे कोणतेही आदेश नसताना त्यांच्या स्तरावर मनमानी पद्धतीने वेतन बंद केले आहे.

- संध्या दोरगे, पीडित शिक्षक

‘दीड वर्षापासून बंद झालेल्या पगारामुळे कोरोना सारख्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे शिक्षकांचे जगणे बेजार झाले आहे. काही शिक्षक आत्महत्या करण्याच्या पावित्र्यात आहेत. सरकारने याकडे लक्ष द्यावे.’

- परमेश्‍वर शिंदे, पीडित शिक्षक