पिंपरी : "सरकारने पर्यायी व्यवस्था न करता उद्योगांचा ऑक्‍सिजनचा पुरवठा कमी केला. रुग्णांना प्राधान्याने पुरवठा व्हायला हवा; पण याचा अर्थ उद्योगांचा ऑक्‍सिजन काढून घेणे हा पर्याय नाही. त्यामुळे केवळ उद्योगक्षेत्रासाठी दररोज किमान शंभर टनाहून अधिक ऑक्‍सिजनचे उत्पादन व पुरवठा करणारी यंत्रणा युद्ध पातळीवर उभी करावी लागेल. त्यासाठी सव्वाशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सरकारला ते अवघड नाही. तातडीने निर्णय घेतल्यास साधारणपणे एक महिन्यात हा प्रकल्प उभा राहू शकतो,'' असे मत पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव या औद्योगिक परिसरात सुमारे 35 हजार सूक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे उद्योग आहेत. यामधील फॅब्रिकेशन, प्रोफाईल कटिंग, ऑटोमोबाईल, रबर, प्लॅस्टिक आदी उद्योगांना ऑक्‍सिजन सिलिंडरची मोठ्या प्रमाणात आवश्‍यकता असते. दररोज 380 ते 400 टन ऑक्‍सिजन त्यांना लागतो. त्यामुळे निर्मिती होणाऱ्या ऑक्‍सिजनपैकी 80 टक्के कोटा उद्योगांना आणि वीस टक्के कोटा रुग्णालयांना उपलब्ध केला जात होता. उद्योग क्षेत्रासाठी 20 टक्केच ऑक्‍सिजन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, वास्तवात तितकाही ऑक्‍सिजन मिळत नसल्याने उद्योजक अडचणीत सापडले आहे. कोरोना प्रादुर्भाव वाढीचा वेग पाहता रुग्णालयांना दिला जाणारा 80 टक्के ऑक्‍सिजन कमी पडणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्याशी संवाद साधला. 

दराचा भडका, सिलिंडरचा काळाबाजार 

बेलसरे म्हणाले, "जून, जुलै, ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. त्यामुळे रुग्णालयांना ऑक्‍सिजनचा तुटवडा भासू लागला. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या आरोग्य विभागाने कोटा उलटा करण्याचा निर्णय घेतला. निर्णय जाहीर केल्याच्या दिवशी ऑक्‍सिजनचा दर वीस रुपये प्रती घनमीटर होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी तो 140 रुपये झाला. काळा बाजारात आठशे ते बाराशे रुपये मोजून उद्योजकांना सिलिंडर घ्यावे लागते. सध्या दुप्पट, तिप्पट दर देऊनही सिलिंडर मिळत नाही, अशा उद्योजकांच्या तक्रारी आहेत." 

लॉकडाउननंतर उद्योगक्षेत्र पुन्हा अडचणीत 

सध्या ऑक्‍सिजनवर अवलंबून असणारे उद्योग बंद करण्याची वेळ उद्योजकांवर आली आहे. लॉकडाउननंतर अजूनही उद्योग क्षेत्र सावरलेले नाही. त्यातच सिलिंडरवरचा वाढता खर्च व अपुरा पुरवठ्यामुळे उद्योग क्षेत्र अडचणीत आले आहे. कामगारांवर पुन्हा बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. उद्योग अडचणीत आल्याने सरकारलाही जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्त्पन्न कमी होणार आहे, असेही बेलसरे म्हणाले.  

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा