पिंपरी : भोसरीतील रामस्मृती लॉन्स व हिरा लॉन्स या ठिकाणी स्पर्श हॉस्पिटलने सुरू केलेल्या कोविड केअर सेंटरच्या बिलांबाबत महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यानेच दिशाभूल केली आहे, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी दिले. त्या अधिकाऱ्याने कोणतेही अधिकार नसताना वैद्यकीय विभागाऐवजी सांडपाणी व्यवस्थापन विभागातील लिपिकाला कोविड सेंटरबाबतच्या टिपणीवर सही करण्यास सांगितले आणि 'अतिरिक्त आयुक्त रजेवर' असा शेरा मारून आयुक्तांकडे वस्तुस्थितीनुसार प्रस्ताव सादर केला नसल्याचे उघडकीस आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना प्रतिबंधासाठी सरकारच्या आदेशानुसार, खासगी संस्थांच्या मदतीने महापालिकेने कोविड केअर सेंटर सुरू केले होते. मात्र, रुग्ण व सुविधा नसताना स्पर्श हॉस्पिटलला सहा कोटी रुपयांची बिले देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप विरोधकांकडूनही झाला होता. त्याबाबतची टिपणी 'व्हायरल' झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली होती. त्याबाबतची माहिती देताना अतिरिक्त आयुक्त पवार म्हणाले, "स्पर्श हॉस्पिटलने 'अ' कॅटेगिरी कोविड केअर सेंटरसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. त्यांच्याकडील सुविधा बघून 12 ऑगस्ट रोजी 90 दिवसांसाठीचा करारनामा केला. मात्र, सप्टेंबरपासून रुग्णसंख्या घटू लागल्याने त्या कोविड सेंटरमध्ये रुग्ण पाठवता आले नाहीत. मात्र, करारानुसार त्यांना एक्‍सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट धोरणानुसार 80 टक्के बिल देणे होते. मात्र, पाच अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करून 65 टक्के रक्कम कोविड केअर सेंटर चालकांना देण्याचे निश्‍चित झाले. त्यानुसार स्पर्श हॉस्पिटलला तीन कोटी 29 लाख रुपयांचे बिल दिले आहे. करारानुसार, 80 टक्के प्रमाणे पाच कोटी 26 लाख रुपये बिल द्यावे लागले असते. मात्र, समितीच्या निर्णयानुसार, 65 टक्केच बिल द्यावे लागल्याने महापालिकेच्या एक कोटी 97 लाख रुपयांची बचत झाली आहे.'' 

- पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोविड सेंटरच्या सहा नोव्हेंबरच्या प्रस्तावाबाबत मुख्य लिपिकास नोटीस देऊन खुलासा मागितला होता. त्यांना कोविड सेंटरबाबत काहीही माहिती नसल्याचे आढळून आले. मात्र, वैद्यकीय विभागातील लिपिक रजेवर असल्याने मुख्य लिपिकास बोलावून आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या टिपणीवर सही करण्यास सांगितले आहे, असे दिसून येते. पुढील चौकशी करून आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोटीस देऊन चौकशी केली जाणार आहे. 
- अजित पवार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका