पिंपरी : शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. अनधिकृत मिळकती शोधून मिळकतकराच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे, हा या मागील मुख्य उद्देश आहे. आतापर्यंत शहराच्या निम्मे भागातील सुमारे तीस हजार अनधिकृत मिळकती शोधण्यात आल्या आहेत. आणखी वीस हजार मिळकती असण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेचा तीन महिन्यांचा कालावधी संपला आहे. तिला आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना व लॉकडाउन कालावधीत शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली असल्याचे आढळून आली आहेत. मात्र, त्यांची नोंद महापालिका करसंकलन विभागाकडे मिळकतधारकांनी केलेली नाही. यामध्ये नवीन बांधकामे, जुन्या बांधकामात बदल व वाढीव बांधकामे यांचा समावेश आहे. त्यातही पत्राशेडची संख्या सर्वाधिक असल्याचे निरीक्षण नोंदण्यात आले आहे. अशी बांधकामे करण्यासाठी संबंधितांनी बांधकाम परवाना विभागाची परवानगीसुद्धा घेतलेली नाही. अशा मिळकती शोधण्यासाठी महापालिकेने ऑरिअन्स सोलुशन संस्थेची नव्वद दिवस अर्थात तीन महिन्यांसाठी नेमणूक केली होती. त्यांना शेअरिंग बेसिस अर्थात मिळकतींच्या सर्वेक्षणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आधारित मोबदला दिला जाणार आहे. आजपर्यंत त्यांनी सुमारे तीस हजार मिळकती शोधल्या आहेत. आणखी वीस हजार अनधिकृत मिळकती असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ऑरिअन्स सोलुशन संस्थेला तीन महिने मुदतवाढ देण्याच्या आयत्या वेळच्या विषयास स्थायी समिती सभेने मंजुरी दिली. 

- पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देहू कन्या शाळेला 15 लाख 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने देहू येथील कन्या विद्यालयाला 25 लाख रुपये अनुदान देण्यास राज्य सरकारने ऑगस्ट 2010 मध्ये मान्यता दिली आहे. त्यातील दहा लाख रुपयांचे अनुदान दिले आहे. 15 लाख रुपये देणे बाकी आहेत. दरम्यानच्या, काळात विद्यालयाचे नाव "कन्या विद्यालय देहू'ऐवजी 'संत जिजाबाई कन्या विद्यालय' असे करण्यात आले आहे. असे असले तरी, या विद्यालयास उर्वरित 15 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा विषय आयत्या वेळी स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला. त्यास मंजुरी देण्यात आली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(संपादन : शिवनंदन बाविस्कर)