पिंपरी - महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठीची धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना बंद करून विमा पॉलिसी चालू करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढला आहे. त्यावर धन्वंतरी योजना बंद करण्याची मागणी करीत कर्मचारी महासंघाने बुधवारी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर लाक्षणिक उपोषण केले. त्यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेने पाठिंबा दर्शविला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी गेल्या दहा वर्षांपासून धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना सुरू आहे. दरवर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. महापालिका व सरकारी रुग्णालयांसह अन्य खासगी रुग्णालयांतही अनेकांनी उपचार घेतले आहेत. मात्र, धन्वंतरी स्वास्थ्य योजनेऐवजी विमा पॉलिसी लागू करण्याचे प्रशासनाचे धोरण आहे. महापालिका सर्वसाधारण सभेने त्या प्रस्तावास गेल्या वर्षीच मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना विमा योजना लागू गेली आहे. मात्र, कर्मचारी महासंघाने त्याला विरोध केला आहे. विमा योजनेऐवजी धन्वंतरी योजनाच सुरू ठेवावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यासाठी वेळोवेळी काम बंद आंदोलन, ठिय्या आंदोलन, काळ्या फिती लावून आंदोलन केली आहेत. आज एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले.

देशातील स्मार्ट सिटी रॅंकिंगमध्ये पिंपरी चिंचवड उद्योगनगरीला 41 वा क्रमांक

दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे, नगरसेवक विनोद नढे, राहुल भोसले, समीर मासुळकर, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी आंदोलन स्थळी येऊन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला.

पिंपरी-चिंचवड शहरात 113 नवीन रुग्ण 

सर्वसाधारण सभेत पडसाद 
महापालिका सर्वसाधारण सभा बुधवारी झाली. त्यात धन्वंतरी योजनेसाठी 21 कोटी रुपये तरतूद वर्गीकरणाचा विषय होता. विषयाचे वाचन सुरू असतानाच अनुमोदन देण्यात आले आणि पीठासन अधिकारी महापौर उषा ढोरे यांनी विषयाला मंजुरी दिली. त्यानंतर काही नगरसेवकांनी अजेंडा फाडून सभागृहात भिरकवला. "संबंधित विषयावर आम्हाला बोलू दिले नाही' असा आक्षेप राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी घेतला. या गोंधळातच पुढचे पाच विषय मंजूर करून महापौरांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले.

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणात पुणे महापालिका काठावर पास  

आठ फेब्रुवारीला सुनावणी 
कर्मचारी महासंघाचा विरोध असतानाही आयुक्तांनी विमा योजना लागू केल्याच्याविरुद्ध महासंघाने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर मंगळवार सुनावणी झाली. "पुढील सुनावणी होईपर्यंत धन्वंतरी योजना बंद करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे,' महासंघाचे अध्यक्ष अंबर चिंचवडे यांनी सांगितले. पुढील सुनावणी आठ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

Edited By - Prashant Patil