पिंपरी - शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत राखीव २५ टक्के कोट्यातील प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे. शैक्षणिक संस्थांनी पालकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेऊ नये, असे सरकारचे आदेश असतानाही शहरातील काही शिक्षण संस्थांनी पालकांकडून शुल्क घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्याबाबत महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यावर शाळांनी वसूल केलेले शुल्क पालकांना तत्काळ परत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. अन्यथा चौकशी करून संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.

आरटीई प्रवेशप्रक्रिया ही ऑनलाइन आणि लॉटरी पद्धतीने चालते. आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांना राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे ज्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल, त्या शाळेने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी २५ टक्के राखीव प्रवेश नियम दोन-१३ मधील सात क्रमांकाच्या तरतुदीप्रमाणे कोट्यातून प्रवेश मिळालेल्या बालकांकडून अथवा त्यांच्या पालकांकडून माहिती पत्रकासह नोंदणी शुल्क, शिक्षण शुल्क किंवा इतर कोणतेही शुल्क अथवा निधी शाळांना घेता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश असतानादेखील शहरातील अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना ‘आधी शुल्क भरा, राज्य सरकारकडून अनुदान आल्यावर तुमचे शुल्क तुम्हाला परत देऊ’ असे सांगून पालकांकडून पैसे घेतले जात आहेत.

मात्र, राज्य सरकारकडून अनुदान मिळाल्यानंतरही शाळेने शुल्क परत दिले नाही. ज्या शाळांनी अशाप्रकारे शुल्क घेतले, त्यांच्यावर कारवाई करून पालकांना पैसे परत करावे, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

शुल्क वसुलीबाबत शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यानुसार तत्काळ चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या शाळांनी शुल्क घेतले आहे, ते शुल्क पालकांना परत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना आपापल्या कक्षेतील सर्व शाळांना आदेश निदर्शनास आणण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

- संजय नाईकडे, प्रशासन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका