पिंपरी - मुंबई-बंगळूर महामार्ग अर्थात देहूरोड-कात्रज बाह्यवळण मार्ग शहरातून जातो. त्यावरील मामुर्डी गावापासून वाकड येथील मुळा नदीवरील पुलापर्यंत दोन्ही बाजूंस प्रत्येकी बारा मीटर रुंद सेवा रस्ता प्रस्तावित आहे.

तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून विकसित केला जाणार आहे. त्यास प्राधिकरणाने परवानगी दिल्याने महापालिकेने भूसंपादन कार्यवाही सुरू केली आहे. बाधित शेतकऱ्यांकडून भूसंपादन प्रस्ताव दाखल करण्याची कार्यवाही गुरुवारपासून (ता. १७) सुरू झाली.

महापालिका हद्दीत मामुर्डीपासून वाकडपर्यंत मुंबई-बंगळूर महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८) ६० मीटर रुंद आहे. त्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएनएआय) दोन्ही बाजूस प्रत्येकी १२ मीटर रुंद सेवा रस्ता विकसित केला आहे.

एकूण ६० मीटर महामार्गालगत महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यामध्ये दोन्ही बाजूस १२ मीटर रुंद सेवा रस्ता प्रस्तावित आहे. तो विकसित करण्याची तयारी प्राधिकरणाने दाखवली आहे. त्यासाठी महापालिकेने भूसंपादन करून द्यायचे आहे. अर्थात रस्त्यासाठी महापालिकेने जागा ताब्यात घेऊन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करायची आहे.

असा मिळेल मोबदला

देहूरोड-कात्रज बाह्यवळण मार्गाच्या सेवा रस्त्यामुळे बाधित होणाऱ्या जागा मालकांना हस्तांतर विकास हक्क अर्थात टीडीआर (ट्रान्स्फर ॲण्ड डेव्हलपमेंट राइट्स) किंवा चटई क्षेत्र निर्देशांक अर्थात एफएसआयद्वारे (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स) मोबदला दिला जाणार आहे.

या बदल्यात जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्यासाठी महापालिका नगररचना विभागाने जागा मालकांकडून प्रस्ताव मागितले आहेत. ते आल्यानंतर मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार ‘टीडीआर’ किंवा ‘एफएसआय’ महापालिकेकडून दिला जाणार आहे.

भूसंपादन कायद्यान्वये निवाडा जाहीर झाल्यास ‘टीडीआर’ किंवा ‘एफएसआय’चा पर्याय जमीन मालकास उपलब्ध नसेल. केवळ भूसंपादन कायद्यानुसार मिळणारा रोख स्वरुपातील मोबदलाच देय राहील, असे नगररचना विभागाने स्पष्ट केले आहे.