पिंपरी : सरकारने खासगी शाळांना १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचे आदेश दिलेत. मात्र, शाळांकडून अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. याउलट तिमाही, सहामाही, आठमाही आणि वार्षिक परीक्षांसाठी शाळांनी नवीन अ‍ॅप तयार केलेत. या अ‍ॅपमधून शुल्काची परिपूर्ती न केलेल्या विद्यार्थ्यांना वगळून ज्यांनी शुल्क भरले आहेत, अशांनाच परीक्षेला बसू देत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक हैराण झाले आहेत.

सध्या कोरोनामुळे शाळाकडून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्यात येत आहे. मात्र, आता सरकारनेच १५ टक्के शुल्क कपात करण्यास सांगितल्यामुळे कारवाई होवू नये आणि शुल्कदेखील वसुल होण्यासाठी शाळा नवनवीन शक्कल लढवीत आहेत. गेल्या वर्षापासून शुल्क न भरल्यामुळे शाळांनी ऑनलाइन शिक्षण बंद करणे, लॉगिन आयडी ब्लॉक करणे, निकाल न देणे, या गोष्टी करून पाहिल्या आहेत. आता शुल्क न भरल्यामुळे परीक्षांपासून वंचित ठेवण्यासाठी काही शाळांनी परीक्षा घेण्यासाठी नवीन अ‍ॅप विकसित केले आहे. त्या अ‍ॅप व पोर्टलमधून परीक्षेसंदर्भातील सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांना मिळतात. पण, ज्यांनी पूर्ण शुल्क भरले नाही, त्यांच्यासाठी ते अ‍ॅप व पोर्टल बंद ठेवण्यात आले आहे. जर विद्यार्थी परीक्षेलाच बसले नाही, तर त्याचा काय उपयोग. त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याचा धोका आहे, अशी खंत पालक व्यक्त करत आहेत.

पालक शरद उनवणे म्हणाले, ‘‘फी स्ट्रक्चरमध्ये शाळांनी शैक्षणिक शुल्क सरसकट ७५ हजार लावले आहे. यापूर्वी शैक्षणिक शुल्क ४० हजार, कॉम्प्युटर क्लास फी १० हजार आणि इतर फी मिळून ७५ हजार असे फी स्ट्रक्चर होते. यावर्षी फक्त शैक्षणिक शुल्कच ७५ ते ८० हजार लावले आहे, हे चुकीचे आहे. शाळांनी परिक्षेचे वेगळे पोर्टल काढले आहे. ज्यामध्ये परीक्षेसंदर्भात सर्व अभ्यासक्रम असेल आणि ती फी न भरलेल्या पालकांच्या मुलांसाठी बंद ठेवली आहे, हे अन्यायकारक आहे.’’

पालकांकडून शुल्क वसूल करण्यासाठी शाळांची मनमानी सुरू आहे. आयडी ब्लॉक करणे, पालकांना धमकावणे हे सर्व शाळांचे उद्योग सुरू आहेत. त्यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही. सरकारकडून काढण्यात येणारे अध्यादेश आव्हानात्मक नाहीत. त्यातून पालकांना दिलासा बिलकूल मिळत नाही.

- जयश्री देशपांडे, संस्थापक, पॅरेन्टस असोसिएशन

ज्या शाळांनी शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. त्या पालकांनी शाळांच्या नावासह आमच्याकडे तक्रार करावी. आम्ही त्या शाळांवर कारवाई करू.

- औदुंबर उकिरडे, शिक्षण उपसंचालक