पिंपरी : शहराचा विस्तार वाढला आहे. लोकसंख्या वाढली आहे. उपनगरांमध्ये निवासी बांधकामे वाढली आहेत. आता प्रभागांची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात क्षेत्रीय (प्रभाग) कार्यालयांची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांची सोय होणार असली तरी, स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचेही पुनर्वसन होऊ शकते.

महापालिकेची निवडणूक सध्याच्या १२८ ऐवजी १३९ नगरसदस्य पदांसाठी होणार आहे. त्यासाठी शहराची रचना तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेसह ४६ प्रभागांत होणार आहे. शहराची लोकसंख्या व विस्तार ज्या प्रमाणात वाढला. त्या प्रमाणात क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्याही वाढली आहे. विशेषतः गेल्या दहा वर्षांत क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या चार वाढली आहे. सद्यःस्थितीत आठ कार्यालये आहेत. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून २०१२ पर्यंत क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या केवळ चार होती.

दरम्यानच्या काळात १९९७ मध्ये अठरा गावांचा महापालिकेत समावेश झाला. त्यामुळे शहराचा विस्तार व लोकसंख्या वाढली. त्यापूर्वी पुणे महापालिकेतील दापोडीचा समावेश झाला. आठ वर्षांपूर्वी ताथवडे महापालिकेत समाविष्ट झाले. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालय संख्या चारच होती. गेल्या दहा-पंधरा वर्षात समाविष्ट गावांमध्ये नवीन बांधकामे होऊन निवासी क्षेत्र वाढले. नगरसेवकांची संख्याही वाढली. त्यामुळे कार्यालयांची संख्याही वाढविण्यात आली. क्षेत्रीय कार्यालयांचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार केला जातो. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश केला जातो. शिवाय, दहा लाख रुपये खर्चापर्यंतची कामेही नागरिक सुचवू शकतात. त्यामुळे अर्थसंकल्प निर्मिती प्रक्रियेत नागरिकांचा थेट सहभाग होत असतो.

राजकीय लाभासाठी रचना

बहुतांश वेळा सत्ताधारी पक्ष बहुमतात असेल तर, आपल्याच पक्षाचे वर्चस्व क्षेत्रीय कार्यालयांतही राहावे, यासाठी त्यांची रचना बदलत असतो. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेवरही त्यांचाच प्रभाव असतो. शिवाय, स्वीकृत सदस्य म्हणून त्यांच्याच कार्यकर्त्यांना संधी मिळत असते.

सद्यःस्थिती

शहरात सध्या ३२ प्रभाग असून, आठ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. एका कार्यालय क्षेत्रात चार प्रभागांचा समावेश आहे. चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती असल्याने एका क्षेत्रीय समितीत १६ नगरसेवकांचा समावेश आहे. शिवाय, प्रतिसमिती तीन स्वीकृत सदस्य आहेत. म्हणजेत आठ समित्यांवर २४ स्वीकृत सदस्यांची वर्णी लागली आहे.