पिंपरी : शहरातील परप्रांतीय मजूर, कामगार, यात्रेकरू आणि विद्यार्थी यांना त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्याची जबाबदारी तहसीलदार कार्यालयाऐवजी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. संबंधित राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळाल्यावरच पोलिसांमार्फत परप्रांतीय लोकांना प्रवासी पास दिले जाणार आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य आणि देशांत टाळेबंदी जाहीर झाल्यापासून अनेक परप्रांतीय मजूर, कामगार, विद्यार्थी शहरात अडकून पडले आहेत. त्यांच्यापैकी अनेक लोकांना त्यांच्या राज्यातील मूळ गावी परत जायचे आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने आदेश काढले आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

तहसीलदार (पिंपरी-चिंचवड) गीता गायकवाड म्हणाल्या, "शहरातील परप्रांतीय मजूर, कामगार, विद्यार्थी, भाविक यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम माझ्या कार्यालयाकडून विचाराधीन होते. मात्र, सरकारच्या आदेशानुसार आता आपापल्या राज्यातील मूळ गावी जाण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्ती किंवा त्यांच्या समूहाचे अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयावर सोपविण्यात आली आहे.

प्रत्येक व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी झाल्याचे नोंदणीकृत वैद्यकीय चिकित्सकाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहणार आहे. मग, हे सर्व अर्ज जिल्हाधिकारी पुणेमार्फत संबंधित राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातील. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या लोकांना पोलिसांकडून राज्य शासनाच्या अटी-शर्तीनुसार प्रवासी पास दिले जातील."