पिंपरी - पोश कायदा खाजगी आणि आयटी कंपन्यांना आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये, शाळा, तसेच मॉल्स अशा ज्या ठिकाणी महिला काम करतात अशा ठिकाणी पोश कायदा सक्तीचा करावा, अशी मागणी दुर्गा ब्रिगेड संघटना अध्यक्ष दुर्गा भोर यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

२०१३ मध्ये अस्तित्वात आलेला हा कायदा अद्याप कंपन्यांमध्ये अमलात आणलेला दिसून येत नाही. अनेक असंघटित कंपन्यांमध्ये, कार्यालयांमध्ये काम करताना महिलांना लैंगिक छळ, शरीर सुखाची मागणी पूर्ण न केल्यास कामाच्या ठिकाणी खास वागणूक देण्याचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वचन देणे. धमकी देणे व भविष्यातील कामाच्या संधी नाकारण्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी देणे. त्यांना भीतीदायक असह्य वातावरण निर्माण करणे, तिच्या विरोधात वातावरण कार्यालयामध्ये निर्माण करणे. त्यांना अपमानकारक वागणूक देणे किंवा हावभावाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे छळ करणे, असे प्रकार घडताना दिसतात.

महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नोकरी देणारी कंपनी व मालकाची आहे. प्रत्येक कार्यालयात किंवा आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे, कायद्याने बंधनकारक आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी कार्यालयातील वरिष्ठ महिला नियुक्त केले जावी. समितीत कर्मचाऱ्यांपैकी दोन जण तर; एक व्यक्ती महिला विषयक सामाजिक संस्थेची निगडित असलेली त्रयस्त सदस्य असावी. समिती किमान निम्या महिला सदस्य असाव्यात. कंपनीच्या प्रत्येक शाखे करता स्वतंत्र समिती असावी. असंघटित क्षेत्रासाठी शासनाने जिल्हा पातळीवर तक्रार समिती नेमावी, अशी मागणी दुर्गा ब्रिगेड संघटनेतर्फे अध्यक्ष दुर्गा भोर यांनी शासनाकडे केली आहे.

राज्य सरकारने या आदेशाची गांभीर्यता लक्षात घेवून लवकरात लवकर हा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधीतांना द्याव्यात. पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक विभागात ज्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये अशा प्रकारची पोश समिती नसेल त्या कंपन्यांच्या विरोधामध्ये आंदोलनाचा पवित्र घेतला जाईल.

- दुर्गा भोर, अध्यक्ष, दुर्गा ब्रिगेड.