पिंपरी : दरवर्षी शिक्षण विभागाची खरेदी प्रकरण विविध कारणाने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली असते. या वर्षी शाळा बंद असतानाही खरेदीचा घाट घातल्याने हे कंत्राट आक्षेपांच्या कचाट्यात सापडले. परिणामी आयुक्तांनी ठराव काढून घेतल्याने वह्या, गणवेश आणि व्यवसायमाला अशा तीन कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

महापालिका शिक्षण विभागाच्या 105 प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे चाळीस हजार विद्यार्थी आहेत. त्यांची उपस्थिती टिकून राहण्यासाठी मोफत साहित्य दिले जाते; पण दरवर्षी टक्केवारीच्या राजकारणावरून ही खरेदी गाजते. या वर्षीही त्याची प्रचिती आली. यंदा कोरोनामुळे शाळा भरलेल्या नाहीत; पण बालवाडी आणि पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे 'ऑनलाइन' शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिकारी ज्योत्सा शिंदे यांनी वह्या आणि प्रयोगवही, चित्रकला आणि भूगोल नकाशा वही व विविध अभ्यासपूरक पुस्तकांची थेट खरेदी करण्याचा ठराव केला. या खरेदीसाठी दोन कोटी 43 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार होता. त्यासाठी त्यांनी ई- कोटेशन मागविले. जादा दर आल्याने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी खरेदी समितीच्या अहवालानुसार जुन्या कंत्राटदारांकडून साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संबंधित कौशल्य पब्लिकेशन आणि सनराइज प्रिंटर्स यांना साहित्य तयार करण्यास सांगितले. अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील यांनी प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला. परंतु एका नगरसेवकाने 'रिपीट ऑर्डर' कशी देता येते? अशी तक्रार केल्यामुळे आयुक्तांनी 20 ऑगस्ट 2020 रोजी मंजुरी अगोदरच काढून घेतला. दुसरीकडे भांडार विभागाला दप्तरांसाठी निविदा काढण्यास सांगितले आहे, यावरून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरवर्षी कंत्राटदार न्यायालयात 

शिक्षण मंडळ म्हणून कारभार हाकताना 2009 ते 2012 आणि 2018 या शैक्षणिक वर्षात तत्कालीन प्रशासन अधिकारी विष्णू जाधव, आशा उबाळे, बाळासाहेब ओव्हाळ यांच्या कार्यकाळात वह्या, बूटांच्या कंत्राटदारांनी प्रशासनाला न्यायालयात खेचले होते. गेल्या वर्षी बूट कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली होती. यंदाही प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना प्रतिवादी म्हणून न्यायालयात उभे केले आहे. प्रत्येक वर्षी विविध कारणांनी खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात सापडते आणि शेवटी कंत्राटदार न्यायालयात धाव घेतात, हेच चित्र दरवर्षी पाहायला मिळते. 

कंत्राददाराविरोधात महापालिका उच्च न्यायालयात 

गणवेशाचे कंत्राटदार यांनी आयुक्त आणि शिक्षण विभागाच्या कारभाराविरोधात गेल्या वर्षी जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रकरण नेले होते. त्याठिकाणी कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल लागला आणि विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला. मात्र, कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल लागल्यामुळे त्यांच्याविरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता नेमके कोणाच्या बाजूने निकाल लागेल, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल.