पिंपरी - रावेत, किवळे रेडझोनची हद्द दोन हजार यार्ड करण्याच्या विरोधात स्थानिक रहिवासी, शेतकरी एकवटले आहेत. एकत्र लढा लढण्याची भूमिका घेतली जात आहे. महापालिका प्रशासनानेही संरक्षण विभागाकडे भूमिका मांडण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

रावेत, किवळे भागात गगनचुंबी इमारती उभारल्या जात आहेत. त्यामुळे देहूरोड आयुध निर्माण कारखान्याला (अॅम्युनिशन फॅक्टरी) धोका निर्माण होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर कारखान्याच्या संरक्षक भिंतीपासून दोनशे मीटर यार्ड अर्थात १.८२ किलोमीटर क्षेत्र रेडझोन (संरक्षित झोन ः ना विकास क्षेत्र) क्षेत्र घोषित करण्याचा आदेश संरक्षण विभागाने जिल्हाधिकारी व पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. मात्र, रावेत व किवळे ही गावे ऑक्टोबर १९९७ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यांच्यासाठी २००१ मध्ये विकास योजना प्रसिद्ध झाली. तिची अंमलबजावणी २००७ पासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे या भागातील ७० टक्के क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत रहिवासी इमारती विकसित झाल्या आहेत.

महापालिकेची भूमिका

विकास योजना तयार करताना महापालिकेने रावेत, किवळे या समाविष्ट गावांमध्ये संरक्षण खात्याच्या मागणीप्रमाणे संरक्षित झोन (ना विकास क्षेत्र) प्रस्तावित केले होते. त्यावेळी रावेत व किवळेबाबत संरक्षण खात्याने कोणतीही सूचना किंवा हरकत घेतली नाही. त्यामुळे या भागात निवासी विकास योजना प्रस्तावित केली होती. अशा स्थितीत रावेत, किवळे ठिकाणी संरक्षित झोन घोषित करू नये, अशी शिफारस महापालिकेने केली आहे.

आधीचा आणि आताही चुकीच्या पद्धतीने रेडझोन लादला जात आहे. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले जाणार आहे. न्याय मार्गाने लढा देण्यासाठी बाधित नागरिक व शेतकऱ्यांची मिळून रेडझोन संस्था स्थापन केली आहे.

- सुदाम तरस, माजी सरपंच, किवळे

किवळे, रावेत रेडझोन बाबतचा प्रश्न लोकसभेत मांडला आहे. संरक्षण मंत्री व संरक्षण विभागाचे सचिव यांच्या सोबत चर्चा झाली आहे. संबंधित आस्थापनांकडून माहिती घेऊन पुढील निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले आहे. नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी माझा लढा सुरूच आहे.

- श्रीरंग बारणे, खासदार, मावळ

किवळे व रावेत भागातील प्रस्तावित रेडझोनबाबत संरक्षण विभागाकडे महापालिकेची भूमिका मांडली जाणार आहे.

- मकरंद निकम, शहर अभियंता, महापालिका