पिंपरी : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीयेत. आता अनलॉकमध्ये सरकारने आरटीईच्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे. मात्र, आता शहरातील बहुतांश खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांचा आरक्षित प्रवेश क्षमता (कोटा) कमी केली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर गदा आली आहे. अशा शाळांचा कोटा तपासणी करण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे. 

मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेश आरक्षित असतात. त्याअंतर्गत खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. आरटीई लागू झाल्यापासून आतापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांनी या माध्यमातून विविध शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. मात्र, दरवर्षी काही ना काही अडचणींचा सामना पालकांना करावाच लागत आहेत. यावर्षी कोरोनामुळे ऑनलाइन शाळा सुरू करावी लागल्याने अनेक शाळांची प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडली. बहुतांशी शाळांना शुल्क आकारण्यावर अंकुश आले. नेमके करावे, म्हणून काही शाळांनी ही शक्कल लढविली आहे. संत तुकारामनगरमधील एका बड्या शाळेचे गेल्यावर्षी 30 जणांचा कोटा होता, त्यांनी आता 20 जागा दिल्या आहेत. असेच भोसरीतील एका शाळेने कोट्यात बदल केला आहे. 

दरम्यान, मुळातच यावर्षी अनेक शाळांनी नोंदणी केली नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 2020-21 या शैक्षणिक सत्रासाठी शहरात फक्त 179 शाळांचीच नोंदणी केली आहे. त्यानुसार 4 हजार 475 जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आरटीईसाठी उपलब्ध असलेल्या शाळा व जागांची संख्या कमी झाल्याचे चित्र आहे. परस्पर कोटा बदल करणाऱ्या शाळांवर प्रशासन कारवाई करणार आहे की नाही, असा प्रश्‍न पालक शरण शिंगे यांनी केला आहे. शिक्षण विभागाचे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पराग मुंढे म्हणाले, "अशा शाळांबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. अशा शाळांची तपासणी करण्यात येईल.'' 

"दरवर्षी शाळांकडून आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत अडथळा निर्माण करतात. शाळा जर अशाप्रकारे आरक्षित जागा कमी करत असतील, तर ते चुकीचे आहे. अशा शाळांची तपासणी केली पाहिजे.'' 

- हेमंत मोरे, अध्यक्ष आरटीई पालक संघ