पिंपरी : स्थायी समितीमधील लाच प्रकरण, महापालिका प्रवेशद्वारांवर सुरू असलेली आंदोलने, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेची आक्रमक भूमिका पाहून महापौर उषा ढोरे यांनी अवघ्या आठ मिनिटांत २२ विषय उपसूचनांसह मंजूर करून सर्वसाधारण सभा उरकली. ऑनलाइन सभेची संधी साधून विरोधकांच्या प्रश्नांच्या फैरीपासून सुटका करून घेतली.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध कामांसाठी एक काटी ९० लाख रुपये वर्ग. छत्रपती संभाजी महाराज बलिदान दिनानिमित्त कार्यक्रमासाठी तुळापूर ग्रामपंचायतीला तीन लाख रुपये अनुदान. कोरोना काळात काम केलेल्या १६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दरमहा दहा हजार रुपयांप्रमाणे तीन महिन्यांचा कोविड भत्ता. महापालिका रुग्णालयांसाठी विशेषतज्ज्ञ अधिकाऱ्याची नियुक्ती, दापोडीतील कुष्ठरुग्णांच्या सेवेसाठी दोन महिलांना दरमहा प्रत्येकी १५ हजार रुपये मानधन. उपअभियंता सुनीलदत्त नरोटे यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी किवळे येथील शेतकऱ्यांना भूसंपादन नुकसान भरपाई. महापालिका विविध दालनात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे. वाल्हेकरवाडी ते डेअरी फार्म चौक ताथवडेपर्यंत प्रस्तावित स्पाइन रस्ता विकसित करण्यासाठी ४८ कोटी रुपये. महापालिका आरोग्य सेवा बळकटीसाठी शंभर कोटी गुंतवणुकीतून सोशल इम्पॅक्ट बॉण्ड योजनेला मान्यता.

यंत्राद्वारे रस्तेसफाईचा प्रस्ताव

शहरातील १८ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते यंत्राद्वारे साफसफाई करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आणला होता. त्यासाठी चार पॅकेज केले होते. त्यावरून अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्यामुळे विषय मागे पडला होता. आता आयुक्त राजेश पाटील यांच्या माध्यमातून पुन्हा तो विषय सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला. ‘तो दप्तरी दाखल करावा व परत सभेसमोर आणू नये,’ असा आदेश महापौरांनी दिला.