पिंपरी : "कोरोनामुळे यंदा शाळांची घंटा घणघणली नाही. घंटेवर नाही, तर बटणावर त्या उघडल्या आहेत. व्हिडिओ तयार करणे, एडिट करणे मुले शिकले. ऍनिमेशन वापरल्याने व्हिडिओ परिणामकारक केले. स्मार्ट पीडीएफच्या मदतीने रोजचा पाठ्यांश, त्याविषयीचे व्हिडिओ व ऑनलाइन चाचणी पाठवते. मुले टेक्‍नोसॅव्ही आहेतच. ज्या शिक्षकांना टेक्‍नॉलॉजीचा गंधही नव्हता, तेही आता "टेक्‍नोसॅव्ही' झाले आहेत,'' हे आहे महापालिका म्हेत्रेवाडी प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिका आनंदी जंगम यांचे मत. अशाच प्रकारे आता अनेक शिक्षकांनी तंत्रज्ञानाची कास धरल्याने गुगल क्‍लासरूम, झूमसारख्या माध्यमातून ऑनलाइन शिक्षणाची गंगा वाहू लागली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जिजामाता माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक नीलेश गायकवाड म्हणाले, "काही शिक्षकांनी "व्हर्च्युअल क्‍लासरूम' आत्मसात केल्याने व्हॉट्‌सऍप, गुगल क्‍लासरूमसारख्या सुविधामधूनच ऑनलाइन रिअल टाइम' शिक्षणाचा अनुभव विद्यार्थ्यांना येत आहे.'' क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयश्री निंबारकर म्हणाल्या, ""पूर्वी आम्हाला झूम मीटिंग कशी घ्यायची किंवा यु-ट्युबवर व्हीडीओ अपलोड कसा करायचा माहीत नव्हते. आता बहुतांश शिक्षक शिकले आहेत. ते विद्यार्थ्यांना भावत आहे. ऑनलाइन वर्गांमुळे शिक्षक कलात्मक, प्रयोगशील बने आहेत.'' 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

मॉडर्न हायस्कूलचे शिक्षक शिवाजी अंबिके म्हणाले, "मुलांना कोठेही, केव्हाही शिक्षण घेता यावे यासाठी दीक्षावरील शैक्षणिक साहित्य याचबरोबर टीव्ही, रेडिओवर मुलांना शिक्षक दिले जात आहे. परिणामी मीटिंग कोड, मेल पालकांना एकवेळ कळत नसतील पण मुले मात्र शाळांच्या सूचना पटापट 'कॅच' करत मोबाईल, टॅब किंवा लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वर्गांना हजेरी लावत आहेत.'' खराळवाडी प्राथमिक शाळेचे शिक्षक संदीप वाघमोरे म्हणाले, "पहिली ते आठवी सेमीसह सर्व विषयांचे ई-लर्निंग व्हिडिओ व वेबसाइट तयार केली आहे. परिणामी, ऑनलाइन शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► 

पाच ऑक्‍टोबरच का? 
शिक्षकांना सक्षम बनविण्याचा उद्देशाने युनेस्कोतर्फे 1994 पासून दरवर्षी पाच ऑक्‍टोबरला जागतिक शिक्षक दिन साजरा केला जातो. जगभरात 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये त्याचे पालन केले जाते. कारण, या दिवशी 1967 मध्ये युनेस्को आणि आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनांच्या प्रतिनिधींनी "शिक्षकांचा दर्जा' विषयावरील शिफारशीवर सह्या केल्या. मात्र, त्यास 1997 रोजी मंजुरी मिळाली.