पिंपरी - सरकारचे (Government) उदासीन धोरण (Policy) आणि महाविद्यालयांच्या (College) अनागोंदी कारभारामुळे हजारो विद्यार्थी (Student) उच्च शिक्षण (High Education) शिष्यवृत्तीपासून (Scholarship) वंचित राहिले आहेत. कोरोनामुळे (Corona) विद्यार्थी आर्थिक संकटात (Economic Crisis) आहेत. अशा स्थितीत त्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळाली नाही; तर ते उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रलंबित अर्ज लवकर निकाली काढण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनेने केली आहे. (Thousands of Students Deprived of Higher Education Scholarships)

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून विद्यापीठ, महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत म्हणून राज्य सरकारच्या विविध १४ शिष्यवृत्ती योजना आहेत. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ‘महाडीबीटी पोर्टल’ विकसित केले आहे. यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४० ते ५० लाखांच्या घरात आहेत. या योजनांपैकी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, एकलव्य शिष्यवृत्ती योजना, राज्य सरकार पुरस्कृत अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती व राज्य सरकारची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या प्रमुख पाच योजना आहेत. गेल्या तीन वर्षांत म्हणजे २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये १४ शिष्यवृत्तींसाठी तब्बल सहा लाख ७५ हजार ३५८ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. यातील चार लाख २८ हजार २७५ विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळाली. अद्यापही ३५ टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांना ती मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक संस्थांच्या स्तरावर या शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावी माहिती देणे ही त्या संस्थांची जबाबदारी आहे; मात्र त्यांच्याकडून ती योग्य प्रकारे दिली जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

‘शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी उच्च शिक्षण विभाग अपयशी ठरत आहे. शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालयीन स्तरावर प्रलंबित राहण्यास, रद्द होण्यास अनेक संस्था जबाबदार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करा.’

- अमर एकाड, अध्यक्ष, केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी (कॉप्स) विद्यार्थी संघटना

शैक्षणिक वर्ष अर्ज केलेले विद्यार्थी लाभार्थी

२०१८-१९ २,५९,६५५ १,८३,९७८

२०१९-२० २,२०,५३१ १,७५,७४३

२०२०-२१ १,९५,१९२ ६८,५५४