बॅंकिग थकबाकीतून उद्योजकांना वगळावे

चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस ॲंड ॲग्रीकल्चरची केंद्राकडे मागणी

पिंपरी, ता. १५ : सरकारने तातडीने सूक्ष्म, मध्यम, लघु (एमएसएमई) उद्योगधंद्यात बदल केल्यास उद्योगधंदे प्रगतीवर येतील. अन्यथा, मार्च २०२२ अखेर १० टक्के उद्योगधंदे बंद पडतील किंवा लिलावात निघतील. कोविडच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत उद्योजकांना पैसे असून वसूल न झाल्याने बॅंकाचे हप्ते भरले गेलेले नाहीत. कोरोनानंतर ॲमिक्रॉनने डोके वर काढल्याने उद्योजकांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे बॅंकिग थकबाकीतून उद्योजकांना वगळून खेळते भांडवल सुरळीत करण्याची मागणी चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस ॲंड ॲग्रीकल्चरचे ॲड. अप्पासाहेब शिंदे यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे पुणे सीआयआय येथे झालेल्या बैठकीत केली.
बैठकीतील चर्चेप्रमाणे भारतात शेतीला उद्योग, ठोक व किरकोळ ट्रेडिंग व्यवसायाचा एमएसएमईमध्ये समावेश करावा. त्याचप्रमाणे शेतीला उद्योगधंदा समजून कायद्यात तरतूद करावी. त्यामुळे चीनप्रमाणे भारतातील ६५ टक्के शेतकरी वर्गातील १० ते १५ टक्के शेती उत्पादन घेणारेएमएसएमई उद्योजक बनतील आणि उद्योजक म्हणून बॅंका रीतसर अल्प व दीर्घ मुदतीत कर्ज निम्या दराने देतील. त्यामुळे जीडीपीमध्ये वाढ होइल.
पेट्रोल व डिझेलवरील दर केंद्राप्रमाणे महाआघाडी सरकारने कमी करावा. शेतीला उद्योगधंद्याचा दर्जा देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. ६५ टक्के शेतकऱ्यांपैकी आधुनिक यंत्र तंत्र वापरणार असल्याने व शास्त्रीय पद्धतीने पिके घेणारे एमएसएमई प्रकारात मोडतील. नफ्यावर कर भरणारे आधुनिक शेती उत्पादक कारखानदार बनतील. औद्योगिक कच्चा माल पाच टक्के जीएसटी वाढीला सर्वांनी विरोध केला. पुणे जिल्ह्यातील १२ औद्योगिक चेंबर्स व संघटना सहभागी होत्या. चेंबरचे सचिव रंगना गोडगे, कार्यकारिणी सभासद विनोद बंसल, रामदास माने, निलय वानखेडे, विक्रम सावंत उपस्थित होते.