अनधिकृत बांधकामे
नियमितीकरणास प्रारंभ

डिसेंबर २०२० पूर्वीची बांधकामे पात्र; २१ फेब्रुवारीपर्यंत करता येणार अर्ज

पिंपरी, ता. २१ ः शहरात ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. त्यासाठी संबंधित मिळकतधारकांना कागदपत्रांसह २१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा केली आहे. त्याबाबतचा आदेश १८ ऑक्टोबरला काढला आहे. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत मिळकतधारकांना अर्ज करण्याचे जाहीर आवाहन आयुक्त राजेश पाटील यांनी केले आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती, अर्जाचे नमुने, आवश्यक कागदपत्रे व गुंठेवारी बांधकामे नियमितीकरणाची सर्वसाधारण माहितीही महापालिकेच्या संकेतस्थळावर http://www.pcmcindia.gov.in उपलब्ध आहे. पूर्ण भरलेले अर्ज नागरी सुविधा केंद्रात स्वीकारण्यात येणार आहेत किंवा नागरिकांना ऑनलाइन अर्जही करता येणार आहे. मात्र, २१ फेब्रुवारीनंतर प्राप्त अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, अशी बांधकामे काढून टाकली जातील, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

नियमितीकरणास अपात्र बांधकामे
- निळ्या पुररेषेखालील किंवा नदी पात्रातील
- विकास आराखड्यातील आरक्षणे, रस्त्यांतील
- रेड झोन, बफर झोन, शेती झोन, हरित पट्ट्यातील
- धोकादायक, सरकारी जागा, ना विकास झोन, नाला

नियमितीकरणास पात्र बांधकामे
- रहिवास व वाणिज्य क्षेत्रातील
- ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधून पूर्ण झालेले
- चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेत राहून केलेले
- निर्देशांकांपेक्षा अधिकचे बांधकाम स्वतः काढल्यास

बांधकामे नियमितीकरणासाठी कागदपत्रे
- विहित नमुन्यातील अर्ज
- मालकी हक्कासाठी ७/१२ उतारा व तत्सम कागदपत्रे
- ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधकाम पूर्णत्वाचा करसंकलन विभागाचा दाखला
- मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी दाखला
- पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला
- जलनि:सारण विभागाचा ड्रेनेज कनेक्शन दाखला
- इमारतीचा प्लॉन, क्रॉस सेक्शन, इलेव्हेशन, लोकेशन प्लॉन
- नकाशावर मालक व आर्किटेक्टची स्वाक्षरी बंधनकारक

गुंठेवारी नियमितीकरणाची पद्धती
- महापालिकेच्या http://www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर General Information (सर्वसाधारण माहिती) मध्ये Unauthorised structure regularisation या लिंकवर आर्किटेक्टमार्फत नागरी सुविधा केंद्रांवर किंवा स्वतः ऑनलाइन अर्ज करता येईल.
- अर्जांची प्राथमिक छाननी करून नागरी सुविधा केंद्राद्वारे क्षेत्रीय कार्यालयांकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर स्थळ पाहणीसह तांत्रिक छाननी होईल. त्यानंतर नकाशे मंजूर झाल्यावर आवश्यक प्रिमीयम किंवा अधिमूल्य भरणा केल्यावर संबंधित कार्यालयातर्फे नियमितीकरण दाखला व नकाशावर स्वाक्षरी करून दाखला देण्यात येईल.
- अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण अर्जासाठी १०० रुपये शुल्क नागरी सुविधा केंद्रावर आकारण्यात येईल.
- गुंठेवारी अधिनियमानुसार नियमित न होणारी बांधकामे निष्कासनास पात्र राहतील.