महाड, ता. ५ (बातमीदार) : २० वर्षांपूर्वी सरकारी योजनेनुसार घरकुले घेतलेल्या अनेक आदिवासींचा हा निवारा निकृष्ट बांधकामांमुळे मोडकळीस आला आहे. त्यामुळे त्यांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे.

आदिवासी, भटक्या आणि दुर्बल घटकांसाठी १९८५ मध्ये इंदिरा आवास योजना सुरू करण्यात आली. यामुळे हजारोंना स्वतःचे हक्काचे घर मिळाले. आज या योजनेचे पुन्हा प्रधानमंत्री आवास योजनेत रूपांतर झाले आहे. याचबरोबर रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना या योजनांच्या माध्यमातूनही घरे देण्यात येत आहेत. मात्र इंदिरा आवास योजनेतून घेतलेल्या घरकुलांची अवस्था सध्या अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे हे लाभार्थी मोडकळीस आलेल्या घरात राहत आहेत. महाड तालुक्यातील इंदिरा आवास योजनेतून सुमारे ९५० घरे बांधण्यात आली होती. यातील ४०० घरांची दुरवस्था झाली आहे.
...
गरिबीमुळे घर बांधणे अशक्य
रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी हा मोलमजुरी आणि उर्वरित वेळेत मासेमारी, रानभाज्या विक्री करून उदरनिर्वाह करतो. त्याला एक दिवसाची खाण्याची भ्रांत असते. त्यामुळे त्यांना घर बांधणे शक्य होत नाही. महाड तालुक्यात ५४ गावांमध्ये ६६ वाड्या या आदिवासी वस्तीच्या आहेत.
...
निकृष्ट दर्जामुळे पडझड
२० वर्षांपूर्वी इंदिरा आवास योजनेतून आदिवासींना कंत्राटदारांकडून घरे बांधून देण्यात आली होती. त्यांचा दर्जा निकृष्ट होता. यामुळे त्यांची अल्पावधीतच पडझड सुरू झाली. आर्थिक परिस्थिती बरी आहे, अशा काही जणांनी घरांची दुरुस्त केली. मात्र, बहुसंख्य आदिवासींना अशा पडझड झालेल्या घरात राहण्याची वेळ आली आहे.
.......
सरकारी योजनेचा लाभ ज्या लाभार्थींना मिळाला आहे, त्यांना शासन निर्णयानुसार असा पुन्हा लाभ घेता येत नाही; मात्र मोडकळीस आलेल्या घरांच्या दुरुस्तीबाबत ग्रामपंचायतस्तरावर ठराव करून प्रस्ताव करता येईल.
- भाऊसाहेब पोळ, गट विकास अधिकारी, महाड
......
इंदिरा आवास योजनेतील घरांना दहा वर्षे उलटून गेली आहेत, अशा घरांची दुरुस्ती करणे आदिवासींना शक्य नाही. नवीन घरकुलाचा लाभही त्यांना घेता येत नाही. सरकारने याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे.
- नीलेश पवार, जनसंवाद सामाजिक संस्था