पिंपरी, ता. ७ ः सामान्य नागरिकांच्या शिधापत्रिका कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी, दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानांना ‘आयएसओ’ मानांकन मिळणार आहे. यासाठी अ व ज विभागाचे परिमंडल अधिकारी दिनेश तावरे यांनी दुकानदारांना सूचना केल्या आहेत.

शहरात कोणीही उपाशी राहू नये, त्याला स्वस्त धान्य मिळावे, यासाठी शासनाने स्वस्त धान्य दुकानांची निर्मिती केली आहे. मात्र, सध्या स्वस्त धान्य दुकानांकडे बघण्याची सर्वसामान्यांची मानसिकता चांगली नाही. स्वस्त धान्य दुकान म्हणजे काळाबाजार व भ्रष्टाचाराचा अड्डा असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. अनेक धान्य दुकानात अस्वच्छता, जाळ्या, उंदीर असे चित्र आहे. ते बदलण्यासाठी पुरवठा उपायुक्त त्रिगुण कुलकर्णी यांनी कंबर कसली आहे. त्यानुसार अन्नधान्य वितरण अधिकारी सचिन ढोले यांनी बैठक घेऊन आढावा घेण्यास सुरवात केली आहे.

़''अ’ व ‘ज’ विभागाअंतर्गत १७० स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. त्‍यापैकी अ परिमंडळ कार्यालय ९३ तर ७७ परिमंडळ कार्यालयात ७७ रास्तभाव दुकान कार्यरत आहेत. या दुकानांची परिमंडळ अधिकारी दिनेश तावरे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला ‘अ’चे रास्तभाव दुकानदार अध्यक्ष शंकरराव आतकरे, ‘ज’चे विजय गुप्ता उपस्थित होते. या सर्वांना आयएसओ मानांकनासाठी सूचना केल्या आहेत. दुकानाची रंगरंगोटी करणे, दर फलक लावणे, अग्निशामक यंत्रणा, प्रथमोपचार पेटी, सीसीटीव्ही कॅमेरे, नाईट विजन कॅमेरे, अन्नभेसळ प्रतिबंधक विभागाचा परवाना या सर्व गोष्टींचा त्यात समावेश आहे. सायरन वाजून धोक्याची सूचना मिळण्याची यंत्रणा दुकानात बसविण्यात येणार आहे. सध्या नीटनेटकेपणाला महत्त्व आहे, स्वस्त धान्य दुकानात शिधापत्रिकाधारक माल घेण्यासाठी गेल्यास त्याला समाधान वाटले पाहिजे. महापालिका क्षेत्रातील दुकानांना ‘शॉप ॲक्ट’ परवाना हा आवश्यक असून, दुकानात पिण्याचे स्वच्छ पाणी ठेवण्या संदर्भात ही दुकानदारांना सांगितले आहेत. सर्व दुकानदारांना सूचना मिळाल्याप्रमाणे कामकाजाला सुरवात केली आहे, त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पुरवठा निरीक्षकांना जबाबदारी दिली आहे.

सध्या ग्राहकाला माल दिल्यानंतर ग्राहक रोख पैसे देतो, अनेक दुकानदार याच माध्यमातून ग्राहकाकडून विक्री दरापेक्षा जादा पैसे घेण्याच्या सर्रास तक्रारी आहेत. त्यासाठी ग्राहकाने माल घेतला व मशिनवर अंगठा ठेवल्यानंतर ग्राहकाच्या खात्यातून थेट रेशन दुकानदाराच्या खात्यावर पैसे वर्ग होणार असल्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.
- दिनेश तावरे, परिमंडळ अधिकारी अ व ज विभाग