पिंपरी, ता. १२ ः महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी गेल्या दोन वर्षापासून महापालिकेच्या अधिकार कक्षेत नसताना, राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या विषयांबाबत ठराव करत आहेत. पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना मिळकत कर माफी, कोरोना काळात गरिबांना तीन हजारांची आर्थिक मदत, अनधिकृत बांधकामांना १०० टक्के शास्ती कर माफी असे ठराव करून गरिबांबाबत कळवळा असल्याचे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयोग ही मंडळी करत आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेता राजू मिसाळ यांनी एका पत्रकाव्दारे केली आहे.

पत्रकात म्हटले आहे, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून महापालिकेत सवंग ठराव केले जात आहेत. महापालिकेत कोणतीही आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नसताना गोरगरिबांना मदत देणार असा देखावा केला. मिळकतकर माफीचाही निर्णय असाच आहे. महापालिकेत २०१७ ते २०२२ आणि राज्यात २०१४ ते २०१९ या काळात भाजपची सत्ता असताना अनधिकृत बांधकामे शास्ती कर माफी हे प्रश्न पूर्णपणे सुटले नाहीत. महापालिकेत भाजपला सत्ता द्या, शास्तीकराचे आणि अनधिकृत बांधकामाचे भूत घालवू, असे आश्वासन नेत्यांनी दिले होते. मात्र, सत्ता आल्यानंतर हे प्रश्न अर्धवट ठेवले. शंभर टक्के शास्तीकर माफीचे आश्वासन देऊन केवळ एक हजार चौरस फूट घरांचा कर माफ केला. बांधकामे नियमितीसाठीची नियमावली अत्यंत किचकट केली. राज्यात सत्ता असताना प्रश्न का सोडविले नाहीत? केवळ प्रसिद्धीसाठी आणि जनतेच्या भावनेशी खेळणारे ठराव करू नयेत.