पिंपरी - महापालिका निवडणुकीसाठी (Municipal Election) प्रारूप प्रभाग रचनेचा (Ward Structure) आराखडा राज्य निवडणूक आयोग (Election Commission) मंगळवारी (Tuesday) (ता. १) जाहीर करणार आहे. त्यावरील हरकती व सूचनांवरील सुनावणीचा (Hiring) कार्यक्रम जाहीर झाल्याने निवडणूक वेळेवर होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आता प्रतीक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) आहे. या विषयावरील सुनावणी आठ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) होणार आहे.

महापालिकेची मुदत १३ मार्च रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी निवडणूक होऊन निकाल जाहीर होणे अपेक्षित आहे. २०१७ च्या निवडणुकीचा विचार केल्यास २१ फेब्रुवारी रोजी मतदान होऊन २३ फेब्रुवारीला निकाल लागला होता. त्यावेळी महापालिका निवडणुकीची अधिसूचना २७ जानेवारी रोजी जाहीर झाली होती. तेव्हापासून मतदानापर्यंत अर्थात २१ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत २६ दिवसांचा कालावधी होता. या कालावधीत उमेदवारी अर्ज घेणे, पूर्ण भरून निवडणूक विभागाकडे सादर करणे, त्यांची छाननी करणे, त्यानंतर उमेदवार यादी प्रसिद्ध करणे, माघारीसाठी वेळ देणे, अंतिम उमेदवार यादी जाहीर करणे, उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह नेमून देणे, मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे, मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे, मतदान घेणे असे कार्यक्रम घेण्यात आले. या कार्यक्रमाचा कालावधी विचारात घेतल्यास १३ मार्चपूर्वी २६ दिवस अगोदर अर्थात उशिरात उशिरा १५ फेब्रुवारीपर्यंत अथवा त्यापूर्वी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर व्हायला व्हाया. त्यापूर्वी अर्थात आठ फेब्रुवारी रोजी ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी आहे. त्यात निकाल लागल्यास ओबीसी आरक्षण असेल किंवा नसेल, याचे चित्र स्पष्ट होऊन निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी २७ टक्के राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले आहे. ते पुन्हा मिळवण्यासाठी दाखल याचिकांवर ही सुनावणी होणार आहे. त्या निकालावर महापालिका निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह की आरक्षणाशिवाय होणार, हे अवलंबून आहे. मात्र, निवडणूक लांबल्यास महापालिकेवर प्रशासक येईल, हे निश्चित आहे.

आठ फेब्रुवारी दिशादर्शक...

तीनसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रारूप प्रभाग आराखडा तयार करून महापालिका प्रशासनाने आयोगाकडे पाठवला आहे. तो आराखडा मंगळवारी (ता. १) जाहीर होणार आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागवून आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. हरकती व सूचना १४ फेब्रुवारीपर्यंत स्वीकारून १६ फेब्रुवारीला सादर करायच्या आहेत. त्यावर २६ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी ‍ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रभाग आरक्षण सोडत कार्यक्रमात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश असणार की नसणार, याबाबत उत्सुकता आहे. ओबीसींना आरक्षण न मिळाल्यास अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढून निवडणूक होईल.

असे काढतात आरक्षण...

• अनुसूचित जाती - अनुसूचित जातीची लोकसंख्या शहराची एकूण लोकसंख्या x एकूण सदस्यसंख्या = आरक्षित जागा

• अनुसूचित जमाती - अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या शहराची एकूण लोकसंख्या X एकूण सदस्यसंख्या = आरक्षित जागा

• ओबीसी - एकूण सदस्य संख्येच्या २७ टक्के आरक्षण. त्यामुळे एकूण सदस्यसंख्या १०० x २७ = आरक्षित जागा

• महिला - एकूण सदस्य संख्येच्या ५० टक्के अर्थात अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आरक्षित जागा व खुल्या जागांतही ५० टक्के