पिंपरी, ता. २३ ः पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी ठेकेदारांना काम देण्यावरून आरोप झाले. परंतु, पुन्हा संबंधित ठेकेदारांना दीड महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासक राजेश पाटील यांनी घेतला आहे.
शहरातून वाहणाऱ्या नदीपात्रातील जलपर्णी दरवर्षी काढली जाते. मात्र, जलपर्णी काढण्याच्या नावाखाली केवळ बिले काढून ठेकेदार पालिकेची आर्थिक लूट करत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो. निविदा न काढता संबंधित ठेकेदारांना मुदतवाढ देऊन त्यांच्यावर मेहरबान होण्याचा प्रकार पालिकेकडून सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यापूर्वी जलपर्णी काढून टाकण्यासाठी जुन्या ठेकेदारांना तीन महिने मुदतवाढ देऊन दोन कोटी २९ लाखांचे थेट काम आरोग्य विभागाने दिले. त्यावेळी मुदतवाढीच्या विषयावरून आयुक्तांसह प्रशासनावर थेट काम देण्यावरून स्थायी समिती सभेत आरोप करत चौकशीची मागणी झाली होती. मात्र, प्रशासनाकडून मुदतवाढीचे प्रकार सुरू आहेत.
दरम्यान, तीन महिन्यानंतर याच ठेकेदारांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तावरे फेसेलिटी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस २० लाख ८६ हजार १७७, सैनिक इंटेलिजन्स ॲण्ड सेक्युरिटी प्रा. लि. २८ लाख १३ हजार ३४४, वैष्णवी एंटरप्रायझेस २४ लाख ४६ हजार १५१, बोपदेव महाराज स्वयंरोजगार संस्था १५ लाख ४९ हजार १५५ आणि शुभम उद्योगाला दोन कामांसाठी २५ लाख ४९ हजार ३६३ रुपये खर्च मंजूर झाला आहे, असा एकूण १ कोटी १६ लाखांचा खर्च आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. दोन्ही मुदतवाढींमध्ये सुमारे साडेतीन कोटींचे काम ठेकेदारांना थेट पद्धतीने दिले आहे. त्यामुळे जलपर्णी आणखी वादाचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.

‘‘नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. परंतु, काही त्रुटींमुळे ही निविदा प्रक्रिया थांबली. त्यामुळे सद्यःस्थितीत काम करणाऱ्या ठेकेदारांना जलपर्णी काढण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. निविदा प्रक्रियेत त्रुटी ठेवणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
- विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त