पिंपरी, ता. २३ ः अनधिकृत निवासी बांधकाम गुंठेवारीच्या माध्यमातून नियमित करण्यासाठी महापालिकेने २० एप्रिलपर्यंत अर्ज मागविले होते. चार महिन्यांच्या मुदतीमध्ये महापालिकेकडे केवळ ९५० अर्ज आले आहेत. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मध्ये सुधारणा करून अधिनियम १२ मार्च २०२१ ला काढला. नंतर शुल्क निश्चितीसाठी १८ ऑक्टोबर २०२१ ला आदेश लागू केला. त्या आदेशानुसार पिंपरी-चिचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जात आहेत. त्यासाठी मान्यताप्राप्त वास्तुविशारद किंवा स्थापत्य अभियंता यांच्या माध्यमातून अर्ज स्वीकारण्यास २०२१ पासून सुरवात झाली. नागरी सुविधा केंद्रात १०० रुपये शुल्क घेऊन अर्ज स्वीकारले जात आहेत. त्यासाठी मिळकतकर व पाणीपट्टी थकबाकी नसलेला दाखला, ड्रेनेज विभागाचा दाखला आदी आवश्यक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. अर्ज स्वीकृतीस २१ फेब्रुवारी २०२२ ला मुदतवाढ देण्यात आली होती. ती मुदत २० एप्रिल २०२२ ला संपली.

या चार महिन्यांच्या कालावधीत ९५० अर्ज महापालिकेस मिळाले आहेत. त्यावर अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्या अर्जावर क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत कार्यवाही केली जाणार आहे. तसेच, नगररचना विभाग व भूमापन विभागामार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली जाणार आहे. मात्र, अर्जावर कार्यवाही बांधकाम परवानगी विभागाकडून होणार की क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने सर्व अर्ज आहे त्या स्थितीत आहेत. दरम्यान, अर्ज स्वीकृतीस मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

प्राप्त अर्जाची छाननी होणार
महापालिकेस प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या लक्षात घेऊन त्यांची छाननी केली जाणार आहे. त्यानंतर अर्जावर क्षेत्रीय कार्यालय, बांधकाम परवानगी विभाग की खासगी एजन्सी नेमून कार्यवाही करायची याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. अर्ज स्वीकृतीच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव आयुक्त राजेश पाटील यांच्यासमोर ठेवला आहे, असे बांधकाम परवानगी विभागाचे सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.