पिंपरी - नेते मंडळींच्या आशीर्वादाने विविध कंपन्यांनी परवानगीच्या दहापटीपेक्षा जास्त फ्लेक्स (Flex) व होर्डिंग्ज (Hording) उभी केल्याचे पाहणीत उघडकीस आले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात (Pimpri CHinchwad City) अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्सचा आकडा तब्बल पाच हजारांच्या घरात आहे.

या कंपन्यांनी शहराला विद्रूप व बकाल तर केलेच परंतु; या गोरख धंद्यातून वर्षाला सुमारे ३०० कोटींचा धंदाही केला. महापालिकेने अलीकडच्या काळात कडक धोरण अवलंबविल्यानंतर यंदा सुमारे ११ कोटींचा व्यवसाय आकाश, चिन्ह व परवाना विभागाने केला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा आकाश, चिन्ह व परवाना विभागाचा पदभार सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी वर्षभरापूर्वी स्वीकारला. त्यांनी अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्सवर धडाडीची कारवाई केली. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात हा आकडा सर्वाधिक म्हणजे ११ कोटींवर गेला. अन्यथा तो ५ ते ८ कोटींमध्येच रेंगाळत होता.

महापालिकेच्या अधिकृत होर्डीग्जवर एका कोपऱ्यात कंपनीचे नाव, परवाना क्रमांक आदी माहिती द्यावी लागते. या कंपन्या ज्या एकाचा परवाना काढला आहे, तोच क्रमांक १० होर्डींग्जवर लावतात. शहरात होर्डिंग्ज, फलेक्सच्या धंद्यातून कोट्यावधी रुपये कमवून एक ठेकेदार सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्यपातळीवर गेला. त्याने मोठ्या महापालिका असलेल्या शहरांमध्येही आपला होर्डींग्जचा धंदा विस्तारला होता. यावरुन या धंद्यातील चोरी व वर कमाईचा अंदाज येवू शकतो.

महापालिकेत राजकीय सत्ता कोणाचीही असो. अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्सवर कारवाई करणे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तसे कठीणच असते. यापूर्वी पालकमंत्री अजित पवार यांनी अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स काढण्यासाठी भर सभेत अधिकाऱ्यांना सूचना देवूनही म्हणावी तशी कारवाई झाली नाही. अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जंगजंग पछाडले. आता महापालिकेत आयुक्तांची प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे ते शक्य झाले आहे. त्यामुळेच महापालिकेने होर्डिंग्ज, फ्लेक्सबाबत नवीन धोरण बनवून एक प्रकारे राजकीय मंडळींना चपराकच दिली आहे.

काही नगरसेवकांनी खासगी जागा भाडे देऊन पैसे कमाविण्याचा व्यवसाय सुरु केला. नगरसेवक फक्त फ्लेक्सच्या छपाईचा खर्च देवून, आपले फ्लेक्स फुकट लावून प्रसिध्दी करून घेत असतात. त्यामुळेच बकालपणा जास्त वाढला आहे. त्यामुळेच महापालिकेने होर्डिंग्ज, फ्लेक्सचे नवीन धोरण केले आहे. यात महापालिकाच होर्डिंग्ज, फ्लेक्स लावून ते कंपन्यांना निविदा काढून, भाड्याने देणार आहे.

आकडे बोलतात.......

- खासगी जागा - १२२१ होर्डिंग्ज

- महापालिकेच्या जागा - ६२ होर्डिंग्ज

- अनधिकृत होर्डिंग्ज - ५०००

- अनधिकृत फ्लेक्स - १०,०००

- एका होर्डिंगचे निव्वळ मासिक उत्पन्न - ३५ ते ५० हजार

मोठा पदाधिकारीच जाळ्यात

महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच होर्डिंग्ज, फ्लेक्सच्या ठेकेदाराकडून विजेच्या खाबांवर बॅनर लावण्याच्या कामात १० टक्के लाच मागून ५ टक्क्यांवर मांडवली करून, ती घेताना भाजपचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष नितीन लांडगे यांना महापालिकेतील त्यांच्याच कक्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले होते. या कारवाईत चार कर्मचाऱ्यांनाही पकडण्यात आले होते.

माजी महापौरांचा प्रताप

भाजपच्या एका माजी महापौराने सरकारी म्हणजेच प्राधिकरणाच्या जागेत होर्डिंग्ज उभे करून, सुमारे १० वर्षे कोट्यावधींचे भाडे खाल्ले. मोशीतील एक व चिखलीतील दोन अनधिकृत होर्डींग्जवर महापालिकेने कारवाई करून, ते काढून टाकले. त्यावेळी या महाशयांनी त्यांच्या नेत्यांमार्फत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दबावही आणला होता. बरखास्त झालेल्या महापालिकेतील उच्च पदस्थ पदाधिकाऱ्याच्या मुलानेही स्वत:च्या कंपनीला आपल्या भागातील होर्डींग्जच्या परवानग्या स्थायी समितीमध्ये मंजुरी घेऊन मिळविल्या होत्या.

कारवाईतील ६७६ टन लोखंड गेले कोठे?

भाजपच्या राजवटीत गेल्या ५ वर्षात शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स काढण्याचे काम एका भाजपच्याच पदाधिकाऱ्याशी संबंधित कंपनीला देण्यात आले होते. सुरवातीला सुमारे २ कोटी ५० लाख रुपयांचे असलेले हे काम १० कोटींपर्यंत गेले. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, या कंपनीने १६९ होर्डिंग्ज काढले. एका लोखंडी होर्डींग्जचे वजन सुमारे ४.५ टन असते. तुटफुट जाऊन सुमारे ४ टन जरी धरले तरी; ६७६ टन लोखंड कुठे गेले? हा गहन प्रश्‍न कायम राहतो. या कंपनीने अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स न काढता फक्त खोटे अहवाल दिले. काही अनधिकृत होर्डींग्जवर तर या कंपनीनेच कब्जा केल्याचीही महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे.