पिंपरी - पिंपरी-चिंचवडमध्ये (Pimpri Chinchwad) रेल्वे ट्रॅकलगतच्या (Railway Track) जागेतील झोपडपट्टीमध्ये (Slum) राहणाऱ्या नागरिकांचे घरे (Home) हटविण्यात येणार आहेत, तशा सूचना रेल्व प्रशासनाने (Administrative) दिल्या आहेत. संबंधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने संबंधित झोपडपट्टीधारकांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे, अशी मागणी भाजप शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landage) यांनी केली आहे.

याबाबत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना लांडगे यांनी निवेदन पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे विभागाच्या हद्दीतील झोपडपट्यांबाबत दिलेल्या निकालानुसार पिंपरी-चिंचवडमधील रेल्वेलगतच्या झोपडपट्टीधारकांना १५ दिवसांत घरे रिकामी करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात चिंचवड स्टेशन येथील साईबाबानगर, आनंदनगर, कासारवाडी, पिंपरी, दापोडी, दळवीनगर आदी भागात रेल्वेच्या जमिनीवर नागरिकांच्या झोपड्या अनेक वर्षांपासून आहेत. सुमारे ४० ते ४५ हजार नागरिक यामुळे बेघर होणार आहेत. त्यानुसार पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याची भूमिका रेल्वे प्रशासनाने घेतली आहे. राज्य सरकारने रेल्वे ट्रॅकशेजारील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तत्काळ बैठक घ्यावी, तसेच रेल्वे ट्रॅकशेजारी राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असेही आमदार लांडगे यांनी निवेदनात म्हटले नमूद केले आहे.