भोसरी, ता. २ ः येथील पुणे - नाशिक महामार्गावर लांडेवाडीतील प्रवेशद्वार ते गुडविल चौकापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा सदनिकाधारक, विकसक आणि नागरिकांद्वारे मोठ्या प्रमाणात राडारोडा टाकला जात आहे. महापालिकेकडून तो वेळोवेळी उचलला जातो. मात्र, संबंधित दोषी व्यक्तींवर ठोस कारवाई होत नसल्याने जागा स्वच्छ झाल्यानंतर पुन्हा राडारोडा टाकला जात आहे. त्यामुळे, महामार्गाला बकालपणा आला आहे.
चारचाकी वाहनाला रस्त्याच्याकडेला थांबण्यास जागा मिळू नये यासाठी महापालिकेच्या ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाने महामार्गालगत दोन वर्षांपूर्वी मोठी चर खोदली होती. त्यामुळे, काही काळ राडारोडा पडणे बंद झाले होते. मात्र, या चरीचा त्रास पादचारी आणि इतर वाहन चालकांनाही होत होता. त्यामुळे, रस्त्याच्याकडेची चर बुजविण्यात आली. त्यामुळे, पुन्हा महापालिकेलगत राडारोडा आणि कचरा टाकणे सर्रासपणे सुरू झाल्याने महामार्गाला कचरा डेपोचे स्वरूप प्राप्त होत आहे. यावर ठोस उपाय योजना करण्याची मागणी वाहन चालकांमधून जोर धरत आहे.

‘ग्रीन मार्शल’ दिवसा तर राडारोडा रात्रीत
महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाद्वारे महामार्गाच्याकडेला राडारोडा आणि कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी ‘ग्रीन मार्शल’ नेमले आहेत. महामार्गालगत कचरा टाकणारे निदर्शनास आल्यास ‘ग्रीन मार्शल’द्वारे त्यांच्यावर कारवाई करत दंड वसूल केला जातो. मात्र, बहुतेक वेळा राडारोडा रात्रीच्यावेळेस महामार्गालगत टाकण्यात येतो.

महामार्गाचे विद्रुपीकरण
- लांडेवाडीजवळील प्रवेशद्वार ते गुडविल चौकापर्यंत दुतर्फा राडारोडा
- कचऱ्याने विद्रुपीकरण, परिसरात दुर्गंधी
- भोसरीत येणाऱ्या वाहन चालकांचे कचरा, राडारोड्याच्या ढिगाऱ्याने स्वागत
- महापालिकेने राडारोडा उचलल्यानंतर पुन्हा राडारोडा टाकण्यास सुरूवात

काय करायला हवे ?
- स्मार्ट सिटी अंतर्गत बसविलेल्या सीसीटिव्हीद्वारे कचरा टाकणाऱ्यांचा शोध घेणे
- त्यांच्यावर कडक दंडात्मक कडक कारवाई, त्यात सातत्य ठेवणे
- एकाच वाहनाद्वारे वारंवार राडारोडा टाकताना आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दखल करणे
- कारवाई करताना राजकीय हस्तक्षेप टाळणे

मोशीजवळ राडारोडा टाकण्यासाठी जागा
महापालिकेने शहर परिसरात राडारोडा टाकण्यासाठी काही जागा निश्चित केल्या आहेत. त्या ठिकाणी सदनिकाधारक किंवा नागरिक त्यांचा राडारोडा मोफत टाकू शकतात. मोशी येथेही राडारोडा टाकण्यासाठी महापालिकेने जागा दिलेली असताना काही जणांद्वारे रस्त्याच्याकडेला राडारोडा टाकण्यात येत असल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

प्रतिटन चार हजार रुपये दंड
महापालिकेने राडारोड्याचे वाहन पकडल्यास प्रति टन चार हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो. त्यामुळे, सर्वसाधारण एका ट्रकला सुमारे ९५ हजार रुपयापर्यंत दंड बसू शकत असल्याची माहिती महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने दिली. त्यामुळे, दंड टाळण्यासाठी नागरिकांनी त्यांचा राडारोडा महापालिकेने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच टाकण्याचे आवाहन महापालिकेद्वारे करण्यात आले आहे.

दृष्टीक्षेपात आकडे
- २०१९ पासून महापालिकेने शहर परिसरातील उचललेला एकूण राडारोडा - १, १६, ०६०.१८ मेट्रीक टन
- तीन वर्षांत भोसरीत महामार्गावरून उचललेला राडारोडा - ९९४.७८ मेट्रीक टन
- जून २०२४ मध्ये भोसरीतील पुणे - नाशिक महामार्गावरून उचललेला राडारोडा - ३१० मेट्रीक टन
- महापालिकेला राडारोडा उचलण्यास येणारा खर्च - १५.१० रुपये प्रतिटन प्रति किलोमीटर

पुणे-नाशिक महामार्गाची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे आहे. महापालिकेद्वारे त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात येतो. मात्र, त्यांच्याद्वारे ठोस कारवाई होत नाही. महापालिकेद्वारे रस्त्याच्याकडेचा राडारोडा आणि कचरा वेळोवेळी उचलला जातो. कचरा आणि राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने ‘ग्रीन मार्शल’ पथक नेमले आहे. यावर्षी जानेवारी ते जून महिन्यांपर्यंत शहरात राडारोडा, कचरा टाकणाऱ्यांद्वारे १३ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
- संजय कुलकर्णी, सहशहर अभियंता पर्यावरण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.