रावेत, ता.२६ ः अवास्तव भाडे ठेवल्याने वर्षभरापासून आकुर्डीमधील फूड कोर्टातील सुमारे ५० गाळे वापराविना पडून आहेत. कोणताही विक्रेता ते घेण्यास तयार नाही. मात्र, महापालिकेला आता उपरती झाली असून नव्याने निविदा काढल्या जाणार आहेत. महिला बचत गट, दिव्यांग कल्याण बचत गटांना हे गाळे देण्याचे महापालिका प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.
शहरातील होतकरू तरुण आणि महिला उद्योजकांसाठी महापालिकेने वर्षभरापूर्वी आकुर्डी येथे फूड कोर्ट उभारले.
मात्र, महापालिकेच्या अकार्यक्षमता आणि आडमुठेपणामुळे फूड कोर्टातील गाळे रिकामेच आहेत.
आकुर्डी परिसरात रेल्वे स्थानक, प्रमुख रस्ता, वर्दळीचा परिसर आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून मोक्याची जागा असूनही हे गाळे निष्क्रिय अवस्थेत आहेत. एवढ्या मोठ्या जागेवर फक्त गाळे उभारले गेले. त्या जागेचा ना उपयोग होतोय ना महापालिकेला उत्पन्न मिळत आहे. या संपूर्ण प्रकल्पावर लाखोंचा खर्च करण्यात आला. मात्र, महापालिकेच्या अयोग्य धोरणांमुळे सध्या या गाळ्यांवर फक्त धूळ जमा होत आहे.
व्यावसायिक प्रीतम गायकवाड म्हणाले,‘‘महापालिकेने हे गाळे प्रति गाळा २ ते ३ हजार रुपये भाड्याने दिले; तर अनेक तरुण व्यवसाय सुरू करून रोजगार निर्माण करू शकतील. सध्या ठरविलेले भाडे अव्यवहार्य आहे.’’
व्यावसायिक शोभा पवार म्हणाल्या,‘‘महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवसाय संधी देण्याच्या हेतूने गाळे उभारण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात महिला व्यावसायिक हताश झाल्या आहेत.’’

गेल्या वर्षी फूड कोर्टसाठी निविदा काढली होती. दहा वर्षांसाठी ७० ते ७२ लाख रुपयांचे भाडे ठरविण्यात आले होते. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने गाळे देता आले नाहीत. त्यासाठी आता नव्याने दर मागविले आहे. महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या ताब्यात हे गाळे दिले जाणार आहेत.
- सीताराम बहुरे, उपायुक्त, भूमी आणि जिंदगी विभाग

आकुर्डीतील फूड कोर्टचे गाळे अजून आमच्या ताब्यात आले नाहीत. महापालिका आयुक्तांनी हे गाळे समाज विकास विभागाला देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महिला बचत गट, दिव्यांग कल्याण बचत गट आणि तृतीयपंथी गटांना योग्य त्या भाडे तत्वावर ते देण्याचे विचाराधीन आहे. लवकरच या संदर्भात निर्णय होईल.
- ममता शिंदे, सामाजिक विकास अधिकारी, पिंपरी चिंचवड