पिंपरी, ता. २७ : तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने १९७२ ते २०२१ या कालावधीत सुमारे ३२ गृहप्रकल्प योजना राबविल्या आहेत. त्यापैकी बऱ्याच योजनांना ४० वर्षे झाल्याने या योजनेतील घरे कमकुवत झाली आहेत. त्यामुळे, अशा गृहप्रकल्प योजनांच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी वृक्ष प्राधिकरणाचे माजी सदस्य आणि ज्येष्ठ शिवसैनिक सुरेश वाडकर यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे केली. 
पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे यांना त्याबाबत त्यांनी निवेदन दिले आहे. वाडकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या जमीन विल्हेवाट विनियम २०२३ ला मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये गृहप्रकल्प योजनांचे पुनर्विकास प्रस्ताव हे मान्यतेसाठी विकास प्राधिकरण समितीकडे सादर करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तत्कालीन प्राधिकरणाचे ३२ गृहप्रकल्प योजनांसाठी पिंपरी चिंचवड महापालिका ही नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे, योजनांना युनिफाईड डेव्हलपमेंट व प्रोमोशन रेग्युलेशन २०२० लागू आहेत. या कायद्यांमध्ये दुप्पट एफएसआय वाढवून देण्याची तरतूद आहे.
गृहप्रकल्प योजनांमधील कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे, पुनर्विकास योजनेत या कुटुंबांना क्षेत्र वाढवून मिळणार आहे. तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास देखील नवीन सदनिका मोफत मिळणार असून प्राधिकरणाला आर्थिक लाभ होणार आहे. याचा विचार करून गृहप्रकल्प योजना पुनर्विकासासाठी आपणाकडे प्रस्ताव सादर करतील, त्यांचे प्रस्ताव तातडीने विकास प्राधिकरण समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करावेत.’’