पिंपरी, ता. ५ : हिडनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स कोसळले. त्यांनी केलेल्या आर्थिक उलाढाली उघड झाल्या. परंतु; राजसत्ता अदानी यांच्या पाठीशी असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याबाबतच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देत नाहीत. केंद्र सरकारने ही उत्तरे दिली पाहिजेत व नागरिकांनीही ही उत्तरे मागितली पाहिजेत, असे मत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी आकुर्डी येथे व्यक्त केले.
श्रमशक्ती भवन येथे आयोजित व्याख्यानाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे होते. डॉ. कांगो म्हणाले, ‘‘हिडनबर्ग कंपनी ही जगातील विविध कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार तपासणारी कंपनी आहे. दीर्घ अभ्यास करून ही कंपनी कंपन्यांचे गैरप्रकार तपासते. त्यानुसार आर्थिक आढावा घेऊन, अहवाल प्रसिद्ध करते. अदानी समूहाने काही मोजक्या नातेवाइकांच्या नावे टॅक्स सवलत असलेल्या देशांमध्ये बेनामी कंपन्या काढल्या. त्या एकाच व्यक्तीच्या १४ कंपन्या आहेत. या १४ कंपन्यांनी भारतातील अदानी कंपनीचे शेअर्स खरेदी करून, कृत्रिमरीत्या त्याच्या किमती वाढवल्या. भारतीय बँकांनी एलआयसी, एसबीआय यांनी हे वाढीव किमतीचे शेअर्स तारण ठेवून अब्जावधींची कर्जे अदानींना दिली. त्यामधून त्यांनी विमानतळे, बंदरे, कोळसा खाणी, विद्युत कंपन्या खरेदी केल्या.’’
डॉ. कांगो म्हणाले की, २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर अदानी उद्योग समूह तेजीत आला व ८०० टक्क्यांनी त्यांची संपत्ती वाढली. मात्र; हिडनबर्ग अहवालानंतर अदानी यांनी २० हजार कोटींचा आयपीओ रद्द केला व गुंतवणुकदारांचे पैसे परत केले कारण त्यांना नैतिकतेचा आव आणायचा होता. मात्र; अदानींनी जणूकाही हा भारताच्या विरोधी हल्ला आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र; राजसत्ता पाठीशी असल्यामुळे या प्रकरणी चौकशीसाठी केंद्रीय संयुक्त समिती नेमली नाही. अदानी प्रकरणाचे खूप मोठे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली आहे. त्यामुळेच नागरिकांनी व कार्यकर्त्यांनी ‘जवाब दो’ आंदोलन तीव्र केले पाहिजे.
मानव कांबळे यांनी गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण जनमानसात जाऊन मांडण्याचे आवाहन केले. अनिल रोहम यांनी आभार मानले.
फोटोः 28632