पिंपरी ः महापालिकेच्या तिजोरीची चावी स्थायी समितीकडे असते असे म्हटले जाते. कारण, कोणत्याही कामासाठी आर्थिक तरतूद करायची असेल तर, त्याला स्थायी समिती सभेची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळेच दरवर्षी लेखा विभागाकडून अर्थसंकल्प तयार केला जातो. त्याचे काम साधारण सप्टेंबरपासून सुरू होते. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आत अर्थात २० मार्चपूर्वी ते स्थायी समिती सभेपुढे मांडले जाते. त्यावर अभ्यास करून स्थायी समिती सदस्य काही सूचना सुचवतात. त्यानंतर अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला जातो. त्यावर चर्चा होऊन सदस्यांच्या हरकती व सूचना स्वीकारून अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो. मात्र, १३ मार्च २०२२ रोजी महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत संपल्याने व विविध कारणांमुळे निवडणूक लांबल्याने १४ मार्चपासून प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. आयुक्त हेच प्रशासक असून स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभांचे अध्यक्ष आहेत. मंगळवारी लेखा विभागाने तयार केलेला २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून सादर केला. त्यात विविध विभागांसह विकास कामांसाठी तरतूद केली आहे. सर्वसमावेशक चित्र त्यात दिसत असले तरी पूर्णतः प्रशासकांची छाप असलेला हा अर्थसंकल्प ठरला आहे.