पिंपरी, ता. २२ : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील लिपिक दिलीप आडे यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पाणीपुरवठा विभागातील लिपिकाला मंगळवारी लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. याचे पडसाद शहरातील राजकीय वर्तुळात उमटले आहेत. हे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे केवळ हिमनगाचे टोक असून, हा भ्रष्टाचार करण्यास पाडणाऱ्या बड्या अधिकाऱ्यांसह त्यांना राजकीय पाठबळ देणाऱ्या बड्या मास्यांना पकडावे, अशी टीका विविध पक्ष, संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावतीने करण्यात आली.

महापालिकेत निर्माण झालेल्या भ्रष्ट्र कारभाराला केवळ भाजपची सत्ता आणि त्यांचे नेतृत्व जबाबदार आहे. भाजपच्या काळात खंडणीखोरी, लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार मुळापर्यंत रुजला आहे. गेल्या पाच वर्षांत ज्या पद्धतीने भ्रष्ट कारभार झाला त्याच पद्धतीने प्रशासकीय राजवटीतही कारभार सुरू आहे. राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने प्रशासकावर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचा अंकुश आहे. पाणीपुरवठा विभागात जी कारवाई झाली ती केवळ हिमनगाचे टोक आहे. प्रत्येक निविदा ही रिंग करून भरण्यात येत आहे. शेकडो कोटींच्या निविदा फुगविण्यात आल्या असून निश्चित दरापेक्षा अधिक रक्कमेने काम दिले जात आहे. जे ठेकेदार प्रामाणिकपणे काम करू पाहतात त्यांना दमबाजी करून बाजूला केले जात आहे. त्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्रास निविदा ही आपल्या हस्तकांना देण्याचा प्रकार भाजपच्या स्थानिक नेत्यांकडून सुरू आहे.
- अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

महापालिकेतील भ्रष्ट कारभाराची मागील अनेक वर्षापासून सातत्याने प्रत्यय येत आहे. लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार आल्यानंतर ते सापळा लावत आहेत. परंतु या कारवाईत नेहमी लिपिक, शिपाई असे सामान्य कर्मचारी सापडत आहेत. या सर्वांचा सूत्रधार मात्र हाती लागत नसल्याने असे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. महापालिकेत भाजप सत्तेत होती तेव्हा देखील अशा घटना घडल्या आहेत. आता प्रशासकीय राजवट असताना देखील असे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे ‘एसीबी’ने बोटचेपी कारवाई न करता या सर्वांचा सूत्रधार शोधून या साखळीतील सर्वांवर कारवाई करणे आवश्‍यक आहे आणि मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ‘कॅग’मार्फत महापालिकेचे ‘ऑडिट’ करणे गरजेचे आहे.
- चेतन बेंद्रे, कार्यकारी अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी

‘२०१७ मध्ये महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने भ्रष्टाचार मुक्त महापालिका व पारदर्शक कारभाराची हमी दिली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्य आहे. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे प्रशासक शेखर सिंह यांच्या माध्यमातून महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. बांधकाम परवाना, नगर रचना, स्थापत्य, पाणीपुरवठा, आरोग्य व वैद्यकीय, ड्रेनेज, भांडार आदी सर्वच विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नत्या यामध्ये राजकीय नेते हात धुवून घेत आहेत. करदात्या नागरिकांच्या तिजोरी वर दिवसाढवळ्या असे दरोडे पडत आहेत. हे रोखण्याची जबाबदारी असणारे आयुक्त शेखर सिंह यांची प्रशासनावरची पकड पूर्ण सुटलेली आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी महापालिकेच्या भ्रष्टाचाराबाबत वेळोवेळी लक्ष देऊन याला जबाबदार असणाऱ्या उच्च अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केलीच पाहिजे.
- मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते