जयंत जाधव ः सकाळ वृत्तसेवा

पिंपरी, ता. २४ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्नांचे स्रोत दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाच्या दूरसंचार धोरणानुसार राज्य सरकारने दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार मोबाईल टॉवरवर आता वार्षिक दरयोग्य मूल्याच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जादा मिळकत कर आकारता येणार नाही. या निर्णयाचा फटका राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींना बसणार आहे. त्यामुळे राज्यातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे हजारो कोटींचे उत्पन्न घटणार आहे. एकट्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेची वार्षिक मागणी सुमारे ३८ कोटींवरून एक कोटीवर येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या १७ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार ‘इंडियन टेलिग्राफ राइट ऑफ वे’ नियम २०१६ नुसार केल्या सुधारणांनुसार ‘५ जी’ (फाईव्ह जी) तंत्रज्ञानासाठी आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधा जलद गतीने व सुलभरीत्या निर्माण व्हाव्यात, यासाठी राज्यातील दूरसंचार धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी १ हजार रुपये प्रती डक्ट प्रती किलोमीटर प्रशासकीय शुल्क निश्‍चित केले आहे. तर; मोबाईल टॉवर उभारणीच्या परवानगीसाठी १० हजार रुपये प्रती मोबाईल टॉवर प्रशासकीय शुल्क निश्‍चित केले आहे. याबदल्यात संस्थांनी शासनाच्या कार्यालयांना २ एमबीपीएस क्षमतेची बँडविड्थ उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.

सध्याची मिळकत कर आकारणी
पिंपरी चिंचवड महापालिका करयोग्य मूल्य १ लाख २४ हजार ७४० किंवा भाडे करारानुसार यापैकी जे अधिक असेल, त्यानुसार १० टक्के वार्षिकभाडे (देखभाल दुरुस्ती) रकमेतून सूट देऊन, येईल ते करयोग्य मूल्य आकारले जाते. सर्वसाधारणपणे महापालिकेच्या भागात उच्चभ्रू, मध्यम व कमी विकसित असे तीन विभाग महापालिकेने केले आहेत. परंतु; तिन्ही विभागात करयोग्य मूल्य एकच म्हणजे १ लाख २४ हजार ७४० ठेवले आहे. जागेच्या बाजारभावानुसार मोबाईल टॉवरला जागामालक व गृहनिर्माण सोसायट्या भाडे आकारतात. ते सर्वधारणपणे १५ ते २० हजारापर्यंत असते. १५ हजार भाडे असलेल्या वैध (बांधकाम परवानगी घेतलेल्या) मोबाईल टॉवरला १ लाख ६ हजार ९२० इतका मिळकत कर आकारला जातो. तर; अवैध मोबाईल टॉवरला दुप्पट शास्तीसह २ लाख ६८ हजार ९२० रुपये इतका मिळकत कर आकारला जातो.

नवीन धोरणानुसार अत्यल्प उत्पन्न
महापालिकेने दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरणांची अंमलबजावणी केल्यास १ लाख ६ हजार ९२० रुपये मिळकत आकारणी होणाऱ्या मोबाईल टॉवरला १६ हजार ३८ रुपये मिळकत कर आकारावा लागणार आहे. त्यानुसार ९१८ मोबाईल टॉवर्सचा मिळकत कर १ कोटी ४७ लाख २२ हजार ८८४ रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. मागील वर्षीच्या २२ कोटी २८ लाख रुपयांच्या तुलनेत हे अत्यल्प राहणार आहे.

मागणी ५० कोटींची व वसुली २२ कोटींची
महापालिकेची मागील वर्षी २०२२-२३ मोबाईल टॉवरची मिळकत कर मागणी एकूण ८७ कोटी ७६ लाख होती. तर; मूळ कर ४९ कोटी ८९ लाख होता व अवैध बांधकाम शास्तीची मागणी ३७ कोटी ८७ लाख होती. यामध्ये मूळ कर १२ कोटी ९२ लाख व अवैध बांधकाम शास्ती ९ कोटी ३६ लाख असे एकूण २२ कोटी २८ रुपयांची वसुली झाली होती. तर; मूळ करात ३६ कोटी ९७ लाख रुपये व अवैध बांधकाम शास्ती २८ कोटी ५१ लाख रुपये अशी एकूण ६५ कोटी ४८ लाख रुपयांची शिल्लक येणे आहे. २०२३ - २४ या वर्षाची मागणी २७ कोटी व थकबाकी ११ कोटी अशी एकूण ३८ कोटींची आहे, अशी माहिती मिळकत कर विभागाचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी दिली.

बांधकाम परवाना विभागालाही फटका
महापालिकेचा बांधकाम परवानगी विभाग नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या मोबाईल टॉवरला परवानगी शुल्क सुमारे २० हजार घेत होता. आता शासन अध्यादेशानुसार १० हजार रुपये परवानगी शुल्क निश्‍चित झाले आहे. परवानगी न घेता बांधल्यानंतर, पुन्हा परवानगी
घेण्या करीता आल्यास महापालिका १ लाख रुपये दंड आकारून मोबाईल टॉवर नियमित करीत आहे, अशी माहिती शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी दिली.

राज्य सरकारचे दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरणाचे अधिकृत पत्र प्राप्त झाले आहे. याबाबत आयुक्तांमार्फत महापालिकेच्या स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेसमोर हे धोरण नेले जाईल. यावर महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह पुढील निर्णय घेतील.
- नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त, मिळकत कर विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिका.

फोटोः 32586